राज्यातील पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण होणार, केंद्राला फेरप्रस्ताव पाठविण्याची फडणवीसांची सूचना

राज्याची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासह अपराध सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी पोलीसदलाचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचा फेर प्रस्ताव केंद्रशासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सर्व पोलीस घटकांच्या आकृतिबंध मंजुरीचे प्रस्ताव तातडीने ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. नवीन पोलीस स्टेशन निर्मिती करण्यासाठी एक सर्वंकष आराखडा तयार करावा. हा आराखडा तयार करतांना लोकसंख्या आणि तंत्रज्ञान हे आधारभूत मानण्यात यावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली.

( हेही वाचा : राज्यात लवकरच २० हजार पदांसाठी पोलीस भरती; देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा )

देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सोमवारी गृहखात्याची बैठक घेण्यात आली. या वेळी ते बोलत होते. पोलीस दलातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यातील क्रीडागुणांना वाव देण्यासाठी पोलीस स्पोर्टस् अकादमीचा प्रस्ताव प्राधान्याने तयार करावा. तसेच पोलिसांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावेत. यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रलंबित असलेली परवानगीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचना देऊन याबाबत उचित कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

एका महिन्यात सर्व ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावा!

मुंबई मध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, दुसऱ्या टप्प्याची कार्यवाही सुरू आहे. या प्रकल्पाची कालमर्यादा निश्चित करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील सर्वं पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू आहे. येत्या एक महिन्याच्या आत हे काम पूर्ण करावे. सागरी सुरक्षेच्या अनुषंगाने असुरक्षित सागरी तळावर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याबरोबरच नवीन बोटी खरेदी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, सागरी सुरक्षेकरिता जुन्या बोटींची दुरुस्ती आणि तांत्रिक पदे भरती करण्यासाठीचाही प्रस्ताव सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

राज्यात सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यासाठीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात यावी. नागरिकांना अनेक सेवा ऑनलाईन देण्यात येतात. सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. सध्या असलेल्या अंमली पदार्थ विरोधी (नार्कोटिक) कायद्यात राज्य सरकारच्या सुधारणा प्रस्तावित करण्यासंदर्भात विभागाने अभ्यास करावा. मुंबईमध्ये प्रस्तावित डिटेंशन सेंटरचा प्रस्ताव तातडीने सादर करुन त्यास मंजुरी घ्यावी. तसेच राज्यामध्ये प्रशिक्षित असे श्वान पथक तयार करावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शक्ती कायदा, निर्भया पथक, लव जिहाद या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील, कोरोना काळातील, गणपती व दहीहंडी उत्सव काळातील खटले मागे घेण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. याबाबतचे खटले मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन तत्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

नवीन कारागृहांची निर्मिती करणार

राज्यामध्ये नवीन कारागृह निर्मिती करण्याबरोबरच कारागृह विभागात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सध्या १ हजार ६४१ बंदींना जामीन मंजूर असून, त्यांना कारागृहातून सोडण्याची योग्य ती कार्यवाही करावी. यासाठी शासनाने सर्व कायदेशीर सहकार्य करावे तसेच यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यासंदर्भात सूचना फडणवीस यांनी दिल्या. राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी फेक माथाडी चळवळ फोफावत आहे. यामुळे माथाडी चळवळ बदनाम होत आहे. या फेक माथाडी तथा वसूली सम्राटांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेला त्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीत महिला सुरक्षा, पोलीस स्टेशन बांधकाम, पोलिसांसाठी घरे, पोलीस गृह कर्ज योजना, पोलिसांच्या आस्थापना विषयक बाबी, पोलीसांसाठी अद्ययावत वाहने, राज्य राखीव पोलीस दल, डायल ११२, अ‍ॅम्बीस प्रणाली, सिसिटीएन्स प्रणाली टप्पा २, तुरुंग सेवा यांसह विविध विषयांचा आढावा उपमुख्यमंत्री यांनी घेतला. यावेळी सर्व पोलीस घटकांनी समन्वयाने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर दैनंदिन कामकाजात प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना दिल्या.