Dhananjay Munde यांच्या राजीनाम्याची सभागृहाला माहिती न देता घोषणा; विरोधकांचा तीव्र आक्षेप, सभात्याग

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या राजीनाम्याची घोषणा सभागृहाबाहेर करण्यात आली, मात्र याची माहिती विधिमंडळाच्या सभागृहाला देण्यात आली नाही. यामुळे विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि सरकारच्या या भूमिकेला सभागृहाचा अवमान ठरवत विधानसभेतून सभात्याग केला.

राजीनाम्याची घोषणा सभागृहाबाहेर का? विरोधकांचा सवाल

विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती माध्यमांतून बाहेर आली. मात्र, मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात अधिकृतरित्या कोणतीही घोषणा केली नाही. यामुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे विधानसभेतील गटनेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली.

पाटील (Jayant Patil) यांनी म्हटले, “सभागृह सुरू असताना राजीनाम्याची घोषणा बाहेर होत असेल, तर याला संसदीय परंपरांचा अवमान म्हणावा लागेल.” विरोधकांनी सरकारला बेजबाबदार ठरवत या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला.

(हेही वाचा – Champions Trophy, Ind vs NZ Final : भारत, न्यूझीलंड अंतिम सामन्यात कोण असणार मैदानावरील पंच? कोण तिसरे पंच?)

विरोधकांचा गोंधळ आणि सभात्याग

यावर महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghad) आमदारांनी विधानसभेत जोरदार गोंधळ घातला आणि सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधकांनी सांगितले, “संसदीय कार्यपद्धतीला तिलांजली देत राजीनाम्याची घोषणा सभागृहाबाहेर करणे चुकीचे आहे,” असा आरोप करत सभात्याग केला.

सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी

विरोधकांकडून या प्रकरणावर सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते आणि आमदारांनी यापुढे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची हमी सरकारने द्यावी, अशीही तीव्र मागणी केली आहे.

(हेही वाचा – पायाभूत सोई सुविधांनी समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार; मंत्री Shivendraraje Bhosale यांचे विधान)

राजकीय वातावरण तापले

धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या राजीनाम्याने आधीच चर्चेला उधाण आले असताना, त्याची अधिकृत माहिती सभागृहाला न देता बाहेर जाहीर करणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

हे प्रकरण राज्याच्या राजकारणात आणखी एका वादाच्या लाटेची सुरुवात ठरू शकते. विरोधकांना आशा आहे की, या मुद्द्यावर सखोल चर्चेची आवश्यकता आहे आणि सरकारने त्यावर योग्य उत्तर देणे आवश्यक आहे.

हेही पहा –