Dharavi Redevelopment Project : प्रकल्पात अडथळे आणणाऱ्यांचाच धारावीकरांनी विरोध करायला हवा

• सचिन धानजी

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत (Dharavi Redevelopment Project) ज्याप्रकारे विरोधकांकडून विरोध सुरु आहे, ते पाहता हा विरोध स्थानिकांना मान्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मुळात धारावीकरांना हा प्रकल्प नकोय असे कुठल्याही गल्ली बोळात शिरल्यानंतर ऐकायला येत नाही. विरोध केवळ राजकीय पक्षांकडून होत असल्याने खऱ्या अर्थाने धारावीकरांच्या विकासात पाय आडवा घालण्याचा प्रयत्न होतोय, हे आता धारावीकरांच्या हळूहळू लक्षात येवू लागले आहे. जेव्हा २००५-०६ मध्ये धारावी विकास प्रकल्पाला राजकीय पक्षांनी विरोध केला, त्यावेळी केलेल्या आंदोलनाला लोकांचा जाहीर पाठिंबा होता, ही वस्तूस्थिती आहे. हे सत्य आहे. पण आता जो काही विरोध होतोय याला लोकांचा पाठिंबा नाही. केवळ राजकीय पक्षांचे नेते आपली राजकीय पोळी शेकून घेत काही तरी आपल्या हाती गंगाजळी पडेल याच हेतूने हा विरोध करत आहेत, हे आता जनतेलाही उमगू लागले आहे. त्यामुळे धारावीकरांच्या आंदोलनात धारावीकर कमी आणि बाहेरची माणसे जास्त असे चित्र दिसून येत आहे. तसे नसते तर सर्वे करायला आलेल्या लोकांना विरोध करायला येणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना हाकलून लावत सर्वे करायला परवानगी दिली गेली नसती. कारण लोकांना आता पुनर्विकास हवा आहे.

जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार

धारावीतील या झोपडीत अनेक वर्षे छोट्याशा घरात आणि कोंदड वातावरणात राहत असल्याने कुठे तरी आता दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेऊन घराला घर आणि त्याच ठिकाणी हे घर देण्याचा निर्णय तर घेतला आहे. पात्र रहिवाशांना धारावीतच ३५० चौरस फुटांचे मोफत घर दिले जाणार असून अपात्र रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मुंबईमध्येच हक्काचे घर मिळणार आहे. हा निकष अंतिम करताना तेव्हा सरकारमध्ये असलेल्या या विरोधकांनी आक्षेप का घेतला नाही. आधीच्या म्हणजे युती सरकारच्या काळातच हा निर्णय घेण्यात आला होता ना? आजवर राजकीय पक्षांनी आपली पोळी भाजून घेत या प्रकल्पाला (Dharavi Redevelopment Project) विरोध केला, अन्यथा हा प्रकल्प उभारुन धारावीचा परिसर आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या कमर्शियल हबसारखा दिसू लागला असता. या प्रकल्पातून धारावीचा पुनर्विकास करतानाच, धारावीकरांच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीतून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. परंतु काही राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाला मतांची चिंता आहे, कारण इमारतींमध्ये हे झोपडीधारक राहायला गेल्यास त्यांचे राहणीमान सुधारेल आणि कामांसाठी ते आपल्यावर निर्भर राहणार नाहीत. अशा प्रकारची भीती राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाला वाटत आहे.

(हेही वाचा Muslim : मोदी-योगी यांची स्‍तुती करणाऱ्या मरियमला पती अर्शदकडून अमानुष मारहाण आणि तलाक)

प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे ठेवायचे

आज काँग्रेस, उबाठा शिवसेना पक्ष तसेच इतर महाविकास आघाडीतील पक्ष हे ५०० चौरस फुटांचे  घर देण्यांची मागणी करत आहेत. धारावीकरांना पुनर्विकासात (Dharavi Redevelopment Project) ३५० चौरस फुटाचे घर देण्याचा निर्णय हा उद्धव ठाकरेंना विश्वासात घेऊन करण्यात आला होता. सीआरझेडची नियमावली, हवाई वाहतुकीबाबतचे नियम या सगळ्या बाबींचा विचार करून धारावीत ३५० चौरस फुटापेक्षा मोठे घर देता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनाही ठाऊक आहे. मात्र तरीही केवळ लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी ५०० चौरस फुटांच्या घराचा अवास्तव मुद्दा  मांडला जात आहे.  उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना धारावी बचाव आंदोलनचे नेते व उबाठा शिवसेनेचे माजी आमदार बाबुराव माने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात  ४०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी केली होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आपल्याच पक्षाच्या मागणीनुसार ४०० चौरस फुटांचे घर धारावीकरांना देऊ शकले नाहीत, तेच आता ५०० चौरस फुटांची मागणी कुठल्या तोंडाने करतात. याचाच अर्थ यांना लोकांच्या घरांचा प्रश्न सोडवायचा नाही आहे तर या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे ठेवायचे आहे.

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

धारावीतील निसर्ग उद्यान, धारावी कोळीवाडा, मलनिःसारण प्रकल्प यांसारख्या बाबींमुळे धारावीत सध्या अस्तित्वात असलेली संपूर्ण जागा पुनर्विकासासाठी वापरता येणार नाही, याचीही कल्पना सर्वांना आहे. मात्र तरीही, विरोध होतोय. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारच्या काळात वेग आला ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही आणि प्रकल्प आता गतीने पुढे जात असल्याने हा विरोध वाऱ्याच्या झोताप्रमाणे वाढू लागलाय हेही सत्य नाकारता येत नाही. मुळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) हा अदानी यांचा प्रकल्प नसून राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. धारावीतील प्रत्येक पात्र व्यक्तीला त्याच ठिकाणी घर आणि दुकान मिळेल, तसेच अपात्र लोकांनाही घर दिले जाणार असेल तर मग हा विरोध का? म्हाडाची घरे शिर्के कंस्ट्रक्शन बांधतात, म्हणून म्हाडा प्रकल्प शिर्के कंस्ट्रक्शनचा होतो का? मुळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कोणतेच संक्रमण शिबीर उभारले जाणार नाही हे वारंवार सांगितले जात आहे. लाभार्थ्यांना थेट नव्या घरात प्रवेश करता येणार आहे असे असताना वांद्रे रेक्लेमेशन येथे संक्रमण शिबिर उभारण्याबाबत विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, त्यामुळे विरोधकांना कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पाचे काम करू द्यायचे नाही. त्यामुळे विरोधकांनी विरोध करून या प्रकल्पाचा एकूण खर्च वाढवायचा आणि भविष्यात या प्रकल्पाचा खर्च वाढला म्हणूनही बोंबा ठोकायच्या हा प्रकार झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण यामुळे गरीब झोपडीधारकांचे गृहस्वप्न लांबणीवर पडत असून त्याला किती मानसिक त्रास होतोय याचा कधी विरोधकांनी विचार केला आहे का?

एका बाजुला एसआरए योजना रखडल्याने झोपड्या तोडून ठेवल्या आहे, त्यांचा पुनर्विकास होत नाही आणि आता कुठे याला गती येत आहे तर त्याला विरोध होत असेल तर याचा तमाम धारावीकरांनी विरोध आणि निषेध नोंदवायला हवा. धारावी प्रकल्प व्हावा ही धारावीकरांची इच्छा असून एवढी वर्षे राजकारणातच विरोध आणि आंदोलन करण्यात गेली, ४०० चौरस फुटांच्या मागणीसाठी १८ वर्षे संघर्ष केला तरी ३५० चौरस फुटांचे घर मिळणार असेल तर आता ५०० चौरस फुटांच्या मागणीसाठी पुढील दोन पिढ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलण्याचे काम कुणी करू नये. त्यामुळे हा प्रकल्प जर आज होणार नसेल तर यापुढे तर कधीच होऊ नये आणि धारावीची ओळख ही कायमच झोपडपट्टी म्हणून राहील अशाप्रकारे परिस्थिती निर्माण होत आहे. कारण जर आज हा प्रकल्प झाला नाही तर कधीच होणार नाही आणि पुढेही तो होऊ नये अशाच प्रकारे निर्णय घेत या प्रकल्पाची फाईल कायमस्वरुपी बंद करून टाकावी. कारण विरोधकांची, धारावीकरांनी इमारतीत चांगल्या वातावरणात जीवन जगावे अशी इच्छा नसून त्यांनी कायमच झोपडपट्टीत राहावे अशी इच्छा आहे, त्यामुळे अशा विरोधकांना जनतेने रस्त्यावर येत धडा शिकवायला हवा की भविष्यात कुठल्याही प्रकल्पाच्या कामांमध्ये अशी काळी मांजरे आंडवी येणार नाहीत.