मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, प्रशासनात पारदर्शकता, सुशोभिकरण यांचा अंतर्भाव करावा तसेच दिल्ली, गुडगाव, लखनऊप्रमाणे मुंबईत एअर प्युरिफायर टॉवर बसवावेत अशा प्रकारचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना दिले. अशा प्रकारे निर्देश दिल्याची माहिती प्रसार माध्यमांना देऊन एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्पच फोडला आहे. मुंबई महापालिकेत राज्य शासन नियुक्त प्रशासक नेमलेला असून प्रशासक हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच कामकाज करत असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार कामकाज करण्यास प्रशासक हे बांधील असून अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासक यांना दिलेल्या निर्देशाची माहिती प्रसार माध्यमांना देणे म्हणजे एक प्रकारे अर्थसंकल्पातील माहिती जाहीर करण्यासारखी आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती देत बजेट फोडले असे स्पष्ट होते.
मुंबई महानगरातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी एअर प्युरिफायर टॉवर, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणाऱ्या नागरिकांची घरोघर जाऊन तपासणी करणे, महापालिकेच्या शाळेत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे, महापालिका प्रशासनात पारदर्शकता आणि शहराचे सौंदर्यीकरण या विषयांचा अतंर्भाव मुंबई महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल यांना दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेचा या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच त्यांना सुशासनाचा अनुभव यावा यासाठी विविध मुद्यांचा आणि उपाययोजनांचा समावेश करण्यात यावेत असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे की, मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रण आणि हवेची गुणवत्ता नियंत्रित राहण्यासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊप्रमाणे एअर प्युरीफायर टॉवर मुंबई महानगरातदेखील बसविण्यात यावेत. त्याचबरोबर शहरी वनीकरण वाढेल यासाठी उपाययोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांची घरोघरी जाऊन तपासणी
मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासंदर्भात विशेष उपाययोजना मुख्यमंत्र्यांनी सुचविल्या आहेत. मुंबईतील सुमारे २७ टक्के नागरिक मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या विकारांनी ग्रस्त आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्यांची घरोघरी जाऊन तपासणी करावी, त्यांचा डाटा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभागात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. त्यामुळे येणारा ताण कमी करण्याकरिता बाह्ययंत्रणांची मदत घेतानाच खिडक्यांची संख्या वाढवावी. तसेच एमआरआय, सीटीस्कॅन आणि निदान केंद्र वाढविण्याच्या तसेच डायलिसीस केंद्र उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
महापालिका शाळेत कौशल्य विकास केंद्र
महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेत इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करावे, मुंबई पब्लिक स्कूलची मागणी पाहता त्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले आहेत.
मुंबईकरांना सुशासनाचा अनुभव यावा
मुंबई महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना सुशासनाचा अनुभव यावा यासाठी प्रयत्न करावेत. महापालिकेकडून लागणाऱ्या इमारत परवाना, मालमत्ता कर, दुकान नोंदणी परवान्याचे नूतनीकरण या आवश्यक त्या परवानग्या आणि परवाने ऑनलाईन त्याचरोबर नागरिकांना सर्व सुविधा सुलभ आणि सहज मिळतील अशा पद्धतीने प्रशासनाकडून सुशासन असावे, यावर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मुंबई महानगराच्या सुशोभीकरणासोबतच दळणवळण, पायाभूत सुविधा, गर्दी आणि वाहतुकीचे नियंत्रण याबाबतीत सामान्य मुंबईकरांना दिलासा देताना महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई महापालिकेत ७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आल्यावर आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती राज्य शासनाने केली आहे. सध्या राज्यात शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार असून त्यांच्या अधिपत्याखाली प्रशासक कामकाज करत असतात. महापालिका अस्तित्वात नसल्याने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे हे प्रशासकाना बंधनकारक आहे किंबहुना त्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन न करण्याची हिंमत ते दाखवू शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्त तथा प्रशासक यांना दिलेले अर्थसंकल्प जाहीर होईपर्यंत गोपनीय न राखता प्रसिद्ध करणे हे एकप्रकारे अर्थसंकल्पाच्या गोपनियतेचा भंग असल्याचे बोलले जात आहे..