विमानतळांच्या नामकरणावर काय म्हणाले उच्च न्यायालय? वाचा… 

विमानतळांचे नामकरण करण्यासाठी एकसमान धोरण आखण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील फिल्जी फेड्रिक यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

विमानतळांना कोणत्याही व्यक्तीचे नाव देण्याऐवजी शहराचे नाव देण्यात यावे, असे एक धोरण सरकारने जाहीर केले होते. त्या धोरणाचा मसुदादेखील तयार आहे. या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. त्या धोरणाचे पुढे काय झाले, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. या धोरणाचे काय झाले, हे आम्हाला माहीत नाही. या धोरणाबाबत सध्या काय सुरू आहे, हे जाणायचे आहे, नवीन धोरण अद्याप अंतिम करण्यात आले नसेल तर आता ते काम पूर्ण करा. तुम्हाला आता नवीन मंत्री मिळाले आहेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

विमानतळांचे नामकरण व पुन्हा नामकरण करण्यासाठी एकसमान धोरण आखण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले फिल्जी फेड्रिक यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. जोपर्यंत नवीन धोरण आखले जात नाही, तोपर्यंत नवी मुंबई विमानतळाचे नाव ठेवण्यासंबंधी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय न घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना या याचिकेवर सूचना घेण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी ठेवली.

नामकरणासाठीची आंदोलन पुन्हा सहन करणार नाही!

गेल्या महिन्यात घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या स्थानिक नेत्यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळाला द्यावे, अशी मागणी करण्यासाठी २५,००० लोकांनी कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून आंदोलन केले, अशा घटना वारंवार घडण्याची आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. नवी मुंबई विमानतळाला दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाऐवजी दिवंगत सामाजिक कायकर्ते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, यासाठी २४ जून रोजी नवी मुंबई येथे आगरी, कोळी समाजातील २५,००० लोकांनी काही राजकीय नेत्यांच्या मदतीने आंदोलन केले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here