अजित पवारांसह राष्ट्रवादीच्या बहुतांश आमदारांनी शिवसेना-भाजपा युती सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर रविवारी (२ जुलै) मंत्रिमंडळ विस्ताराचा ‘रॅपिड राउंड’ पार पडला. त्यानंतर आता मंत्रिपदाच्या वाटपावरून पेच उद्भवण्याची शक्यता असून; अर्थ, सार्वजनिक बांधकामसह महत्त्वाच्या खात्यांसाठी राष्ट्रवादीने हट्ट धरल्यामुळे शिवसेनेतून नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. त्यामुळे या सर्वातून चाणक्य देवेंद्र फडणवीस कसा मार्ग काढणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्याकडील मंत्र्यांसाठी अर्थ, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, सहकार, आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय आणि महिला-बालकल्याण या खात्यांसाठी आग्रह धरला आहे. परंतु, मागाहून आलेल्या अजित पवार गटाला सरकारमधील महत्त्वाची खाती देण्यास शिवसेनेकडून विरोध आहे. विशेषतः अर्थमंत्रालय अजित पवारांकडे देण्यास शिवसेनेच्या सर्वच्या सर्व आमदारांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
उद्धव ठाकरेंची साथ सोडताना एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांनी राष्ट्रवादीवर किंबहुना अजित पवारांकडे बोट दाखवत भाजपासोबत वेगळी चूल मांडली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री असलेले अजित पवार निधी वाटपात भेदभाव करतात, शिवसेनेच्या आमदारांना निधी देत नाहीत. शिवसेनेविरोधात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना रसद पुरवून विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करीत अनेक आमदार शिंदेंसोबत बाहेर पडले होते. आता शिवसेना-भाजपाच्या सरकारमध्ये अर्थ मंत्रालयाची धुरा पुन्हा एकदा अजित पवार यांच्याकडे जाण्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
(हेही वाचा – सोलापूर : टेक्सटाईल कारखान्यात आग, तीन कामगारांचा मृत्यू)
दुसरीकडे भाजपाच्या गोटातही नाराजी असली, तरी ती अद्यापही ओठांवर दिसून आलेली नाही. अजित पवारांनी मागणी केलेल्या खात्यांपैकी बहुतांश खाती भाजपाच्या मंत्र्यांकडे आहेत. त्यातील एकही मंत्री आपल्याकडील खाती सोडण्यास मनापासून तयार नाही. परंतु, देवेंद्र फडणवीसांचा आदेश मोडण्याचे धाडस एकातही नसल्यामुळे सगळेजण हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community