पदोन्नतील आरक्षण रद्द करणारा जीआर काँग्रेसला नकोच! नाना पटोलेंचा सरकारला इशारा 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, असा विश्वास महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केला. पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाईन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटटनांचे ५०० हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली.

मुख्यमंत्र्यांकडे करणार मागणी

७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे, असे पटोले म्हणाले.

(हेही वाचाः अजित दादा – राऊत यांच्यातील वाद मिटता मिटेना! मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढणार)

काँग्रेसचं बांधिलकी संविधानाशी! – नितीन राऊत

हे सरकार स्थापन होताना किमान सामान कार्यक्रम ठरवण्यात आला. त्यात हे सरकार संविधानाला धरूनच चालेले अशी भूमिका काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीनी मांडली होती. काँग्रेसची भूमिका संविधानाला धरून आहे आणि संविधानाशीच बांधिलकी आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक- दोन दिवसांत जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे यावेळेस पत्रकारांशी बोलताना ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

आरक्षण प्रश्नी तडजोड अमान्य!

काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून मी विजय वडेट्टीवार, के.सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रीमंडळात सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही. यावर आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे त्यांना आम्ही सांगितले असे मंत्री डॉ. राऊत म्हणाले.

(हेही वाचाः भविष्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटणार?)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here