आता ‘दादां’चाही उद्रेक होणार का?

राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नेहमीच या ना त्या काराणावरुन हे सरकार चर्चेत राहिले आहे. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांवरुन देखील या सरकारमध्ये ठिगणी पडली होती. तर कधी मंत्र्या-मंत्र्यांमध्ये देखील अंतर्गत वाद झाले होते. पण आता तर चक्क राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादाच नाराज असल्याचे कळते. आधीच अधिकाऱ्यांवरुन राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर नाराज असताना, खुद्द अजित पवार देखील शिवसेनेच्या आणि खास करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेवर नाराज झाल्याची माहिती मिळत आहे. एवढेच नाही तर अजित दादांच्या मनात गेल्या काही महिन्यांपासूनच ही खदखद असून, ही खदखद बाहेर येणार आणि काही भूकंप करणार का, असा प्रश्न पडला तर मात्र नवल वाटायला नको. आधीच सत्ता स्थापनेवेळी सकाळी-सकाळी अजित दादांनी फडणवीस यांच्यासोबत जात उद्धव ठाकरेंना दिलेला शॉक पाहता, भविष्यात अजित दादांची नाराजी वाढू न देण्याकडेच खास करुन मुख्यमंत्र्यांचा भर असणार आहे.

अजित दादा-नितीन राऊतांमध्ये काही जमेना

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची नितीन राऊत यांनी प्रेस नोटद्वारे माहिती दिली होती. तर पदोन्नतीतील आरक्षणसंदर्भात मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रेसनोट सारखा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. नितीन राऊत यांनी याबाबतची प्रेस नोट जारी केल्याने अजित पवार नाराज झाले होेते. याआधी वीज बिल सवलती वरुन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार असा जंगी सामना झाला होता. वीज बिल सवलत घोषणा नितीन राऊत यांनी केली, पण त्या प्रस्तावाला अर्थ खात्याने मंजुरी दिली नाही. आठ वेळा प्रस्ताव पाठवूनही अर्थ खात्याने मंजुरी दिली नसल्याची नाराजी, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली होती.

(हेही वाचाः वीज बिलावरून ठाकरे सरकारचा यु-टर्न, अजित पवारांनी ‘तो’ निर्णय घेतला मागे!)

जयंत पाटील प्रकरणातही दादा नाराज

रेमडेसिवीर खरेदीबाबत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमावी आणि त्यांनी तात्काळ खरेदीबाबत बैठका आणि उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना कॅबिनेटमध्ये देण्यात आल्या होत्या. या उपाययोजना २१ एप्रिलपासून सुरू कराव्यात, अशा सूचना मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना मंत्रिमंडळाने केल्या. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय झालेला असताना, परस्पर अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याने 28 एप्रिलच्या बैठकीत जयंत पाटील नाराज झाले होते. त्यानंतर त्यांनी खुद्द शरद पवार यांच्याकडे तक्रार केली होती. खुद्द अजित पवार देखील या सर्व प्रकरणावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाराज असल्याचे बोलले जाते. मात्र जयंत पाटील आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या वादास कारणीभूत ठरलेल्या प्रकल्पांच्या कामांच्या यादीला प्रशासनाकडून हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.

(हेही वाचाः मेहतांनंतर आता कुंटे हटाव मोहीम, मुख्यमंत्र्यांबद्दलही राष्ट्रवादीची नाराजी!)

याआधी अनेकदा महाविकास आघाडीतले मंत्री नाराज

मंत्री नाराज होऊन, आघाडीत बिघाडी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तसेच फक्त राष्ट्रवादीचेच मंत्री नाराज होतात असे नाही. याआधी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी देखील अनेकदा आपली नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी तर कॅबिनेट बैठकीमध्ये संबंधित मंत्र्यांना विचारात न घेता, अधिकारी प्रस्ताव मंजुरीसाठी देत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव अधिकार्‍यांनी अशोक चव्हाण यांना न विचारता मंजुरीसाठी मांडल्याने अशोक चव्हाण संतप्त झाले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे आपली नाराजी व्यक्त केली होती. तर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची देखील नाराजी समोर आली होती.

(हेही वाचाः अशोक चव्हाण मुख्यमंत्र्यांवर का संतापले? )