मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र ठरणार, त्यानंतर ११ ऑगस्टनंतर अजित पवार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार, अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने माध्यमांमध्ये झळकत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य मराठी माणूस संभ्रमित झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने कायद्याची पाने चाळली असता, शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र ठरणे जवळपास अशक्य असल्याची माहिती समोर आली.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांनी उठाव केल्यानंतर २२ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री या निवासस्थानी सर्व आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली. त्यासाठी तत्कालीन प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी व्हीप जारी केला. या बैठकीला पुरेशी कारणे न देता अनुपस्थित राहिलेल्या आमदारांवर कारवाई केली जाईल, असे या व्हीपमध्ये नमूद करण्यात आले होते. या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार गैरहजर राहिले. त्यामुळे २३ जून २०२२ रोजी प्रभू यांनी या आमदारांविरोधात राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १०,२(१)(अ) अंतर्गत अपात्रतेच्या कारवाईसाठी याचिका दाखल केली.
(हेही वाचा Tomato : पेट्रोलपेक्षाही टॉमेटो महाग; मुंबईत इतर भाज्यांचे काय आहेत नवे दर?)
परिशिष्ट १०,२(१)(अ) मधील तरतुदीनुसार, एखाद्या आमदाराने जर स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, आपल्या पक्षाच्या विरोधात जाऊन सभागृहात मतदान केले किंवा सांगितल्याप्रमाणे मतदान केले नाही, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येते. परंतु, उपरोक्त १६ आमदारांनी यातील एकही कृती केलेली नाही. याऊलट शिंदे यांनी या नोटिशीला उत्तर देताना, आम्हीच खरी शिवसेना असून, आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, असे म्हटले आहे.
दुसरे म्हणजे, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात असतो. राज्यघटनेच्या १० परिशिष्ट ६ मध्ये त्यासंबंधिचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आधारे सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला (विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षाला) असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे या कलमांचा खोलवर अभ्यास केल्यास शिवसेनेच्या १६ पैकी एकाही आमदारावर कारवाई करता येत नाही, हे स्पष्ट होते.
Join Our WhatsApp Community