गृह विभागातील भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथांचा समावेश नको; राज्य सरकारची न्यायालयात याचिका

गृह विभागाच्या अंतर्गत येणा-या सर्व भरतीप्रक्रियेत यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे निर्देश देणा-या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मॅटच्या मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षा आणि माजी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी नुकतेच तसे आदेश दिले होते.

गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये अंतर्गत पदांचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. अर्जदार तृतीयपंथीय असल्याने तो दोन्हींपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करु शकला नाही. त्याविरोधात अर्जदाराने मग मॅटकडे दाद मागितली होती. त्याची दखल घेत मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षा मृदुला भाटकर यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवणे अनिवार्य असल्याचे आदेश दिले.

( हेही वाचा: आता रेल्वेमध्येही मिळणार मराठमोळी पुरणपोळी, ‘असा’ आहे IRCTC चा नवा मेन्यू )

राज्य सरकारचा निर्णयाला विरोध

न्यायाधिकरणाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण आहे. कारण, राज्य सरकारने अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. संबंधित पदासाठी अर्ज भरण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाचा आदेश बेकायदेशीर आणि कायद्याच्यादृष्टीने वाईट असल्याने रद्द करावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय आदेशाची प्रक्रिया राबवणे किचकट आणि लांबलचक असल्याचेही या याचिकेत नमूद केलेले आहे.