मुंबई महापालिकेने मागेल त्याला पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण बनवत महापालिका व राज्य सरकारच्या व्यतिरिक्त इतर जागांवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांसह ओसी नसलेल्या इमारतींना पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण जाहीर केले. अशाप्रकारे मागेल त्याला पाणी देण्याच्या धोरणाला १० जानेवारी २०१७ रोजी महापालिकेने मंजुरी दिली होती. पंरतु त्यामध्ये केंद्र सरकार व इतर जमिनींवरील झोपड्यांचा, तसेच ओसी नसलेल्या इमारतींना समान धोरणानुसार पाणीपुरवठा करण्याच्या उल्लेख नसल्याने अनेकांना याचा लाभ मिळू शकला नाही.
त्यामुळे एप्रिलमध्ये मंजूर केलेल्या धोरणांत या घटकांचा समावेश करण्यात आला असला, तरी सहा वर्षांपूर्वी जर याचा समावेश झाला असता, तर ४ लाख कुटुंबांना आधीच याचा लाभ मिळू शकला असता. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेमुळे ४ लाख कुटुंबांना सहा वर्षे रांगेत उभे राहत डोक्यावर हंडा कळशी घेत पाणी भरावे लागले.
(हेही वाचाः आयुक्तांसमोरच नालेसफाईच्या कामांची नौटंकी)
1 मे पासून अंमलबजावणी
भारताच्या राज्यघटनेतील कलम-२१ मधील तरतुदींनुसार प्रत्येक नागरिकाला चांगले अन्न, शुद्ध पाणी व हवा मिळणे हा मूलभूत हक्क असल्याने मुंबई महापालिका हद्दीतील सर्व निवासी जागांना, घरांना व झोपड्यांना जल जोडणी देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याच्या हेतूने नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला जल जोडणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यामध्ये अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक इत्यादींना देखील मानवीय दृष्टिकोनातून जल जोडणी दिली जाणार आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजेच दिनांक १ मे २०२२ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले.
हक्काच्या पाण्यापासून वंचित
मुंबई महापालिकेने अशाप्रकारे १९९५ आणि त्यानंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्याबाबत २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केलेल्या धोरणाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर १० जानेवारी २०१७ रोजी महापालिकेची मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अधिकृत तसेच अघोषित झोपडपट्ट्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे केवळ महापालिका व राज्य शासनाच्या जमिनींवरील झोपड्यांना याचा लाभ मिळत होता. परंतु केंद्र सरकारच्या जसे रेल्वेसह इतर जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांना याचा लाभ मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबे ही हक्काच्या पाण्यापासून वंचित होती.
(हेही वाचाः नालेसफाईच्या पाहणी दौऱ्यानंतर भाजपची महापालिका आयुक्तांकडे ही मागणी)
पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
या गरीब झोपडीधारकांना हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी पाणी हक्क समितीने जोरदार आंदोलन उभे केले आणि अशाप्रकारे महापालिकेने नाकारलेल्या अर्जांबाबत आवाज उठवला. त्यामुळे याची दखल घेत अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी या केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील झोपड्यांसह ओसी नसलेल्या इमारतींनाही पाणी देण्याचे धोरणात नमूद केले. त्यामुळे आता राज्य तसेच केंद्रासहीत सर्व जमिनींवरील पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
…तर नवीन धोरण आज बनवावे लागले नसते
परंतु मार्च २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी म्हणजे जानेवारी २०१७ मध्ये शिवसेना-भाजपची सत्ता होती. परंतु त्यावेळी या धोरणामध्ये जर केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांचा समावेश केला असता, तर नवीन धोरण आज बनवावे लागले नसते आणि सहा वर्षांपूर्वीच या जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांमधील कुटुंबांना हक्काचे पाणी मिळू शकले असते. केवळ उपसूचनेद्वारे मूळ प्रस्तावात बदल करून सत्ताधारी शिवसेनेला इतर घटकांनाही पाण्याचा लाभ देता आला असता. परंतु आज शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या धोरणाची घोषणा केली असली, तरी त्यांच्या पक्षामुळे या पाण्यापासून काही घटक वंचित राहिले होते,असे स्पष्ट होत आहे.
अखेर यश आले
पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सिताराम शेलार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले देर आये दुरुस्त आये. आज आमच्या संघर्षाला यश आले असून, यामुळे १९ ते २० लाख व्यक्तींना लाभ मिळू शकतो. म्हणजे सुमारे ४ लाख कुटुंबे याचा लाभ घेऊ शकतात. २०१७ मध्ये जेव्हा हे धोरण आणले होते, तेव्हा १५ हजार कुटुंबांचे अर्ज आले होते. त्यावेळी ५ हजार अर्ज हे बाद झाले होते. मागील १५ वर्षांपासून आमचा पाण्याचा संघर्ष सुरू असून त्याला अखेर यश आले आहे.
त्यामुळे आमचा संघर्ष यशस्वी झाल्याने याला विलंब का झाला याच्या खोलात आम्हाला जायचे नाही. परंतु आम्ही जो पाठपुरावा कागदपत्रांसह केला त्यामुळे हे धोरण नव्याने बनवण्यात आले आणि त्यात ओसी नसलेल्या इमारतींचाही समावेश करण्यात आला, असे ते म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community