E-Panchnama: येत्या जूनपासून राज्यात ई-पंचनामे होणार; सर्वेक्षणासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेणार

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत, यासाठी येत्या जूनपासनू ई-पंचनामे (E-Panchnama) करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर सोमवारी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबोधित करताना शिंदे म्हणाले की, येणाऱ्या काळात मानवी हस्तक्षेप टाळून माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे ई-पंचनामा (E-Panchnama) करण्यात येणार आहेत. ई-पंचनामा (E-Panchnama) यामुळे शेतकऱ्यांना पारदर्शक पध्दतीने आणि तातडीने मदत मिळावी याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री कृषि सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना आणण्यात आली आहे. तर प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हवामानबदल, अवकाळी, गारपीट आणि अवर्षण अशा असंख्य समस्यांनी शेतकरी ग्रासला आहे.

शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून हक्काच्या मदतीची गरज असते. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत यासाठी माहिती आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत या वर्षापासून घेण्यात येत आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत

• शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली असून आता एसडीआरएफच्या दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे.
• याशिवाय राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीकडून (एसडीआरएफ) द्यावयाच्या मदतीचे वाढीव दर लागू करण्याबरोबरच आता ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येत आहे.
• आपले शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना आधार देणे हेच आपले कर्तव्य आहे. जून महिना सुरु झाला की वीज पडून होणारे मृत्यू आणि तीव्र उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू हे सर्व टाळण्यासाठी आपण सर्वांनी आवश्यक ती खबरदारी आपल्या विभाग आणि जिल्हयांमध्ये घ्यावी अशा सूचनाही शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

(हेही वाचा – महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमाची उच्चस्तरीय चौकशी करा; उद्धव सेनेची राज्यपालांकडे मागणी)