देशातील विविध राजकीय पक्षांकडून वारंवार होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आज, दि. ११ मार्च रोजी आयोगाने (Election Commission ) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाला सातत्याने लक्ष्य करणाऱ्या पक्षांना नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून कोणत्याही निराकरण न झालेल्या समस्यांसाठी 30 एप्रिलपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. स्थापित कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यासाठी परस्पर सोयीस्करवेळी पक्षाध्यक्ष आणि वरिष्ठ सदस्यांनी आयोगासोबत चर्चेसाठी येण्याच्या सूचना देखील देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी महाराष्ट्रासह निवडणूक याद्यांतील घोळाबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित करत या संदर्भात चर्चेची मागणी केली होती. तसेच या संदर्भात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांची देखील भेट घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या निर्देशांचा विचार करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना सूचना मागवत भेटीचे आमंत्रण दिले आहे.
( हेही वाचा : गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात दारु विक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक; उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांची घोषणा)
निवडणूक आयोगाने (Election Commission ) यासंबंधीच्या निवेदनात म्हटले की, संवाद साधण्याच्या आमंत्रणासाठी राजकीय पक्षांना वैयक्तिक पत्र जारी केले आहेत. गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission ) परिषदेत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Dyanesh Kumar) यांनी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीईओ, डीईओ आणि ईआरओएसना (EROS) राजकीय पक्षांशी नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेल्या कोणत्याही सूचनांचे कायदेशीर चौकटीत काटेकोरपणे निराकरण करण्याचे आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत आयोगाला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाने राजकीय पक्षांना विकेंद्रित सहभागाच्या या यंत्रणेचा सक्रियपणे वापर करण्याचे आवाहनही केले असल्याचे आयोगाने निवेदनात म्हटले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेच्या 28 भागधारकांपैकी राजकीय पक्ष हे एक प्रमुख भागधारक आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि 1951; मतदार नोंदणी नियम, 1960; निवडणूक नियमांचे आचरण, 1961; सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) आदेश आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचना, नियमावली आणि हस्तपुस्तिका यानुसार मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी एक विकेंद्रित, मजबूत आणि पारदर्शक कायदेशीर चौकट स्थापित केली आहे, असे आयोगाने (Election Commission ) म्हटले आहे.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community