ED संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत या पदावर कायम राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सामान्य परिस्थितीत याला परवानगी नाही, पण जनहितासाठी आम्ही ते मान्य करतो, मात्र त्यांचा कार्यकाळ आणखी वाढवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

26 जुलै रोजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी अर्ज दाखल केला. यापूर्वी 11 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्यावर केंद्राने म्हटले होते की, फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सचा आढावा सुरू आहे, त्यामुळे संजय यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी द्यावी.

(हेही वाचा Education : मायग्रेशन सर्टिफिकेट देणारी ऑनलाईन सुविधा बंद; हजारो विद्यार्थी चिंतेत)

एसजी मेहता यांनी बुधवारी, 26 जुलै रोजी खंडपीठाला सांगितले की, संजय मिश्रा यांच्या प्रकरणात काही निकड आहे. यावर त्वरित सुनावणी घ्या. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की 11 जुलै रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. सध्या ते वेगवेगळ्या न्यायालयाच्या रूममध्ये बसले आहेत.

संजय यांचा कार्यकाळ 31 जुलैपर्यंत होता

संजय मिश्रा 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी निवृत्त होणार होते. केंद्राने एका अध्यादेशाद्वारे त्यांचा कार्यकाळ तिसर्‍यांदा वाढवला होता, तर संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा वाढवू नये, असे न्यायालयाने आधीच सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संजय मिश्रा हे 31 जुलैपर्यंत पदावर आहेत. या काळात सरकारला नवीन प्रमुखाची नियुक्ती करायची आहे. नोव्हेंबर 2018 मध्ये केंद्राने संजय मिश्रा यांची दोन वर्षांसाठी ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर ते निवृत्त होणार होते, मात्र सरकारने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या निर्णयाला कॉमन कॉज नावाच्या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सप्टेंबर 2021 मध्ये न्यायालयाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ कायम ठेवली. मिश्रा यांना या पदावर आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.