दिल्लीतील अबकारी धोरण आणि मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी (३० ऑक्टोबर) दिल्लीचे (Arvind Kejriwal) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. त्यानुसार केजरीवाल यांना येत्या २ नोव्हेंबरला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. याआधी केंद्रीय तपास यंत्रणेनं (सीबीआय) एप्रिल महिन्यात केजरीवाल यांची चौकशी केली होती.
सोमवार ३० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांचे माजी सहकारी मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला, आणि त्याच दिवशी दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना ईडीने समन्स बजावले.
(हेही वाचा – Maratha Reservation : वर्षा निवासस्थानी बैठकांचे सत्र सुरूच)
या समन्सवर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या ईडीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना समन्स पाठवल्याच्या वृत्तानुसार, ‘आप’ला संपवण्याचा केंद्राचा एकच उद्देश आहे हे स्पष्ट होते. (Arvind Kejriwal) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी आणि ‘आप’ ला संपवण्यासाठी खोटे प्रकरण तयार करण्यात त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही.
ED (Enforcement Directorate) summons Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal, asking him to appear before them on 2nd November in connection with the Delhi excise policy case.
(File photo) pic.twitter.com/ZAyJsOPVZa
— ANI (@ANI) October 30, 2023
काय आहे मद्यविक्री घोटाळा प्रकरण?
दिल्लीतल्या मद्य धोरणात (Arvind Kejriwal) दिल्ली सरकारने २०२० – २१मध्ये काही बदल केला होता. काही ठराविक कंत्राटदारांनाच त्यात फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. संबंधित विभागाच्या संमती न घेताच लायसन्स फीमध्ये सवलत दिल्याचाही आरोप आहे. मोठ्या प्रमाणात देण्यात येणारे आर्थिक निर्णय पक्षपातीपणे घेतल्याचा आरोप केजरीवाल सरकारवर आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community