शिंदे सरकारकडून नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश

ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे त्यानंतर राज्यातील प्रभाग रचनेच्या विरोधात खटल्यांमुळे राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यातील बहुतेक महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्यात आला आहे. मात्र आता या निवडणुका जाहीर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण शिंदे सरकारने  नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रभाग रचनेवरील खटले प्रलंबित

शिंदे सरकारने नव्या निर्णयानुसार नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचनांवरील खटले प्रलंबित आहेत. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने नव्या प्रभाग रचनांना जैसे थेचे आदेश दिले होते. यामुळे जुन्याच प्रभाग रचनांवर निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना शिंदे सरकारने नव्या प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशावर अवलंबून

नवी मुंबई, औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. निवडणूक आयोगाला पालिकेच्या निवडणुका पावसाळ्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. असे झाल्यास येत्या पंधरवड्यात निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. परंतू शिंदे सरकारचे आदेश लागू झाले तर यासाठी पुन्हा पाच ते सहा महिने लागू शकतात. या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहेत. पुढच्या सुनावणीवेळी निकाल येण्याची शक्यता आहे.