राज्यातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार

शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांमुळे ठाकरे सरकार कोसळलं आणि राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झालं. मात्र या सरकार विरोधात तसेच 16 आमदारांविरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्ययालयाची दारं ठोठावली. यानतंर तब्बल चार याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर या याचिकेवर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच सवोच्च सुनावणी पार पडली. न्यायालयात आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील बुधवार, 27 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील या सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी आता 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

(हेही वाचा – शिवसेना म्हणून आम्हाला मान्यता द्या, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिंदे गटाचं पत्र)

ORDER
We request both side to prepare a compilation from each… List on August 1st.

— Live Law (@LiveLawIndia) July 20, 2022

तसेच सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास या प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या सुनावणीदरम्यान, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून युक्तीवाद झाला. शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे यांनी लढवली तर शिवसेना पक्षाचे वकील म्हणून कपिल सिब्बल हे ठाकरेंची बाजू मांडत होते. या याचिकेवर जोरदार युक्तिवाद झाला, यानंतर कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे पुढील तारीख मागितली त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला काही कालावधी देत पुढची तारीख दिली. यासह वेळ वाढवून द्यावा असे हरीश साळवे यांनीनी न्यायालयाला सांगितले होते. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर १ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने काय नोंदवलं मत

या सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करताना असे म्हटले की, हे संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यामुळे हे प्रकऱण मोठ्या खंडपीठाकडे जावं. मात्र त्यामध्ये जास्त वेळ जाईल, असा युक्तिवाद वकिलांकडून करण्यात आला आहे. या सुनावणीला दोन्ही बाजूने वकीलांची फौज उभी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, एन व्ही रमण्णा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायमूर्तीं म्हणाले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील दहाव्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील दहाव्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा ऍड. सिब्बल यांनी मांडला.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यातर्फे युक्तीवाद करताना ऍड. अभिषेक मनु सिंगवी म्हणाले की, गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, यांनी इतर पक्षात प्रवेश केलेला नसल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.

शिंदे यांचे वकील हरिश साळवे म्हणाले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावा असे वाटत असेल तर गैर काय ? पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. इतर पक्षात सामील झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही असा मुद्दा ऍड. साळवे यांनी उपस्थित केला. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण 15 ते 20 आमदारांचे समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल आणि ज्यांना 20 आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात ? असा मुद्दा त्यांनी मांडला. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नसल्याचे साळवे यावेळी म्हणाले.