राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर बुधवारी नियमित सुनावणी पडणार आहे. आज सत्तासंघर्षाच्या युक्तीवादाचा दुसरा दिवस आहे. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवी युक्तिवाद करत आहेत. शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नसल्याचा युक्तीवाद साळवी यांनी केला.
- अॅड. हरीश साळवी यांनी युक्तिवाद केला की, देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे देशात पक्षांतर बंदी थांबलेली नाही. तसेच, कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही.
- हरीश साळवी म्हणाले की, शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही.
- 21 जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरु होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपसभापतींनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपसभापतींचे हे कामकाज नियमबाह्य होते. अविशावाच्या प्रस्तावानंतर विधानसभा उपसभापतींनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते.
- अॅड. साळवी म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसेच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे केवळ 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनी परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोर 16 आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला असता की नाही, हा मुद्दाच निरर्थक आहे. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही.
- हरीश साळवी म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेले. कायद्याचे पालन करत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत.