ठाकरे सरकारचे शासन निर्णय शिंदे सरकार अडवणार?

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आता शिंदे सरकारकडून ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्यात येत आहेत. त्यातच आता ठाकरे सरकारने जाता-जाता काढलेल्या शासन निर्णयांना(जीआर) स्थगिती देण्याचे शिंदे सरकारने ठरवले आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात काढण्यात आलेल्या जीआरची माहिती मागवण्याचे निर्देश शिंदे सरकारकडून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना देण्यात आले आहेत.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सराकराच्या शेवटच्या दिवसांत घाईघाईने असंख्य जीआर काढले. त्यामुळे 19 जूनपासून काढण्यात आलेल्या सर्व जीआरची माहिती आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागवली आहे.

तब्बल 600 जीआर

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर आपली ठाकरे सरकार कोसळण्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. त्यामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारने 10 ते 12 दिवसांत तब्बल 600 पेक्षा जास्त जीआर काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये त्यावेळी सत्तेत असलेल्या ठाकरे सरकारच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील व अन्य कामांसाठी निधी मंजूर करुन घेण्यात आला. या सर्व जीआरची माहिती आता शिंदे सरकारने मागवली आहे.

(हेही वाचाः काय हाटील, काय रूम, काय पैसा…शिंदे गटावर किती खर्च झाला?)

या जीआरमध्ये शेतकरांच्या हितासाठी असणा-या आणि मदतीच्या संदर्भात असणा-या जीआरना या स्थगितीपासून वगळण्यात येणार आहे. मात्र जे जीआर अनावश्यक आहेत त्यांना स्थगिती देण्याचा विचार शिंदे सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here