253 राजकीय पक्षांना निष्क्रिय म्हणून घोषित

मान्यता न मिळालेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांवर (आरयूपीपी) योग्य अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, यापूर्वीच 25 मे 2022 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने अस्तित्वात नसलेल्या 86 आरयूपीपीना यादीतून वगळले. अतिरिक्त 253 राजकीय पक्षांना निष्क्रिय आरयूपीपी म्हणून घोषित केले. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29अ अंतर्गत वैधानिक आवश्यकतांनुसार, प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपले नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी, पत्ता, पॅनमधील कोणताही बदल विलंब न करता आयोगाला कळवणे आवश्यक आहे.

सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांच्या अहवालावरून निर्णय

संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर किंवा संबंधित पक्षाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाल प्राधिकरणाकडून पाठवलेली पत्र/सूचना ‘पोहोचलेली नाही’ हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, 86 पक्ष अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले आहे. हे लक्षात घ्यावे लागेल की, निवडणूक आयोगाने 25 मे, 2022 च्या आदेशानुसार 87 आणि 20 जून 2022 च्या आदेशानुसार 111 आरयूपीपीना यादीतून वगळले आहे. त्यामुळे यादीतून वगळलेल्या, मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची (आरयूपीपी) एकूण संख्या 284 वर पोहोचली आहे. बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे, अनुपालन न करणाऱ्या 253 आरयूपीपीविरुद्ध हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा अस्मा खान निघाल्या ‘कृष्णा हिंग’च्या मालकीण, संबंध ‘टेरर फंडिंग’शी)

2014 आणि 2019 ची एकही निवडणूक लढवली नसलेले पक्ष अडचणीत

पाठवलेल्या पत्राला/सूचनेला उत्तर दिले नसल्यामुळे आणि राज्याच्या विधानसभेची किंवा 2014 आणि 2019 ची एकही संसदीय निवडणूक लढवली नसल्यामुळे या 253 आरयूपीपीना निष्क्रिय घोषित करण्यात आले आहे. हे पक्ष 2015 पासून 16 पेक्षा जास्त अनुपालन स्तरांसाठी वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि त्यांनी सतत कर्तव्यात कसूर केली आहे. असे पक्ष निवडणूक न लढवताच अनुज्ञेय हक्कांचा लाभ घेऊन निवडणूकपूर्व उपलब्ध राजकीय अवकाश व्यापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे मतदारांसाठी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होते. वरील बाबी लक्षात घेता, मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी तसेच निवडणूक लोकशाहीच्या शुचिभूर्ततेसाठी तत्काळ सुधारात्मक उपाय आवश्यक आहेत. त्यामुळे, न्याय्य, मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या आदेशाचे पालन करत आयोग असे निर्देश देतो की, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत आयोगाच्या आरयूपीपी यादीमध्ये ,253 पक्ष ‘निष्क्रिय आरयूपीपी’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहेत.