Election : मतदानाचा अधिकार न बजावणे लोकशाहीसाठी मारक !

32
Election : मतदानाचा अधिकार न बजावणे लोकशाहीसाठी मारक !
  • सचिन धानजी

प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोग हे लोकांमध्ये मतदान करण्याचे आवाहन करून मतदारांची नोंदणी आणि मतदान करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत असते. मात्र प्रत्येक निवडणुकीतील मतदानानंतर मग ती लोकसभा असो, विधानसभा असो वा महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक असो, यात अपेक्षित मतदानाच्या टक्क्यांपेक्षा प्रत्यक्षात झालेले मतदान हे कमीच झाल्याचे पाहायला मिळालेले आहे. एवढी जनजागृती आणि प्रयत्न करूनही जर मतदानाचा टक्का वाढत नसेल तर ते म्हणजे निवडणूक विभागाचे मोठे अपयश आहे. कुठे तरी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कमी पडत असून त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले जात आहेत हेच आपण पाहत आलो आहे. (Election)

प्रत्येक निवडणुकीत या मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोग हजारो कोटी रुपये खर्च करत असते. पण कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जास्तीत जास्त मतदारांना मतदान करण्यास ते प्रवृत्त करू शकत नाही, तर मग कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा का? ज्यांना मतदान करायचे आहे, ते मतदान करणार आहेत, पण ज्यांना मतदान करायचे नाही त्यांना मतदानाच्या प्रवाहात आणायचा जर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असेल आणि तो यशस्वी ठरत नसेल तर किमान नवीन पद्धतीचा वापर करायला हवा. एका बाजूला मतदान करायचे नाही आणि मनाविरुद्ध सरकार किंवा कुणाची सत्ता आल्यानंतर त्यांच्या विरोधात तोंडसुख घ्यायचे, हा जो काही प्रकार आहे, तोच मुळी लोकशाहीला मारक आहे. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा आणि हक्काचा वापर जेव्हा आपण करत नाही आणि मग सरकार विरोधात तोंड वर करून टीका करतो, तेव्हा मग हाच प्रश्न उपस्थित होतो की तुला टीका करण्याचा अधिकार कुणी दिला? जेव्हा तुम्ही मतदान कराल तेव्हा तुम्ही निवडून दिलेल्या किंवा न आलेल्या विरोधी पक्षावर टीका करू शकतात, तो आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. पण त्यासाठी आधी मतदान तर केले पाहिजे ना? (Election)

(हेही वाचा – Assembly Election 2024 : मुंबईत दोन्ही ठाकरेंच्या जागा धोक्यात?)

शहरी भागांमध्ये मतदानाचा टक्का कमी

मुंबई आणि महाराष्ट्राचा विचार केल्यास कोणत्याच निवडणुकीत मतदानाचा टक्का हा ६० टक्क्यांवर जात नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतांची टक्केवारी कमी होती आणि महाराष्ट्रात कुलाबा विधानसभा क्षेत्रात सर्वांत कमी मतदान झाले होते. खुद्द भारतीय निवडणूक आयोगाला ही बाब अधोरेखित करावी लागली. राज्यातही मतदानाचा टक्का वाढतोय, मात्र ग्रामीण भागांमध्ये, शहरी भागांमध्ये मतदानाचा टक्का कमी होत आहे. याचा अर्थ शहरीकरणामुळे आपल्याला निवडणुकीची गरज नाही, मतदान करून काय मिळते? मतदान नाही केले तर माझे काय होणार? मतदान केलेच पाहिजे असा कुठे नियम आहे, असे विविध प्रश्न शहरातील मतदारांचे असतात. आज मतदार नोंदणी ही केवळ शासकीय कामांमध्ये पुरावा म्हणून ग्राह्य मानले जाणारे ओळखपत्र आहे. या राज्यात, या शहरामध्ये आपण राहतो म्हणून मतदार नोंदणी करायची. पण मतदानाला जायलाच पाहिजे असे कुठे लिहून ठेवलेय हे जे काही शहरातील शिकल्या, सवरलेल्या आणि प्रगत झालेल्या मतदारांनी आपल्या डोक्यात भरुन ठेवले आहे, त्याचा परिणाम शहरातील मतदानाच्या एकूण टक्केवारीवरून दिसून येतो. (Election)

(हेही वाचा – मतदारसंघातील वातावरण पूरक होईल असा प्रयत्न केला जाईल; Sunil Tatkare यांचे स्पष्टीकरण)

लोकप्रतिनिधींनी, मतदारांना गृहीत धरू नये!

मतदान कुणाला करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मतदान हे गुप्त असल्याने ते कुणाला केले हे जाहीर सांगण्याची गरज नसते. पण मतदान हे आपल्या मनातील नेता आणि लोकप्रतिनिधी निवडता यावा यासाठी करायचे असते आणि जर आपल्याला निवडणूक रिंगणात उतरलेले उमेदवार मान्य नसतील तर नोटाचा पर्याय आहेच की?  जर कुठलाही उमेदवार मान्य नसेल, त्यांचे कर्तृत्वच नसेल आणि त्याला मतदान करायचे नसेल तरीही निवडणूक आयोगाने नोटाचा पर्याय ठेवला आहे. जेणेकरून मतदारांना नक्की कुणाला निवडून द्यायचे आहे किंवा त्यांना उमेदवार मान्य नाही हे याद्वारे कळू शकते. आज ज्याप्रकारे युती आणि आघाड्या करून राजकीय पक्ष निवडणूक लढवतात, एकमेकांची उणीधुणी काढतात आणि मतदान निकालानंतर त्यातून बाहेर पडून सत्ता स्थापन करतात. जर मतदारांनी आपल्याला समोरच्या पक्षाचे ध्येय, धोरण आणि तत्वच मान्य नाही म्हणून मतदान केले नाही तर तुम्हाला निवडून दिल्यानंतर तुम्ही सत्तेसाठी विरोधी पक्षासोबत जाऊन जर सत्ता स्थापन करत असाल तर अशा मतदानाला उपयोग काय, याच विचाराने हा मतदानाचा टक्का कमी होत आहे याचाही विचार आता आयोगाने करायला हवा. याच अनुषंगाने निवडून दिलेला उमेदवार युतीचा असेल तर त्याला आघाडीतील पक्षासोबत जाता येणार नाही किंवा आघाडीतील उमेदवाराचा किंवा पक्षाला युतीतील पक्षासोबत जाता येणार नाही. असा प्रयत्न झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून निवडणुकीद्वारेच निवडून येण्याची अट समाविष्ट केली जात नाही तोपर्यंत लोकप्रतिनिधी मतदारांना गृहीत धरायचे सोडणार नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी, मतदारांना गृहीत धरून चालणार नाही आणि जेव्हा मतदारांना गृहीत धरले जाते तेव्हाच मतदार त्यांना धडा शिकवण्यासाठी मतदानासाठी उतरत नाही, हेही मान्य करावे लागेल. (Election)

(हेही वाचा – Koregaon मतदारसंघात शशिकांत शिंदेंना महेश शिंदेंचे तगडे आव्हान)

लोकशाहीच्या उत्सवासाठी मतदान करा!

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मुंबईमध्येच सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे ऐकायला मिळाले. जर एका शहरासाठी एवढे कोटी रुपये खर्च होत असतील तर देशात किती कोटी रुपये खर्च झाले असतील आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये किती कोटी रुपयांचा चुराडा केला जातो. यापेक्षा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तर लाखो कोटी रुपयांची बचत झाली असती आणि देशातील व राज्यातील जनतेला त्याच पैशांतून विविध योजना आणि विकासकामांचा लाभ देता आला असता. आजवर लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये न वाढल्या जाणाऱ्या मतदानाच्या टक्क्यांवर शहरीकरणाची झालर चढवल्याने आपण जर झोपी गेल्याचे सोंग करून मतदान करण्याचे टाळत असाल तर आपणच आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचे मारक आहात हे लक्षात असू द्या, तेव्हा येणाऱ्या २० नोव्हेंबरला मतदान अवश्य करा, ज्याला करायचे त्याला करा. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी मतदानात सहभागी व्हा आणि देशाला आणि राज्याला बळकट, कणखर,मजबूत आणि विकास करणारे नेतृत्व देण्यास हातभार लावा. आपल्या एका बोटाने दाबलेल्या बटनाची कळ राजकीय पक्षांच्या मेंदुत झिणझिण्या आणणारी ठरेल, तेव्हा मतदान करा आणि लोकशाहीचा अधिकार बजावा! (Election)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.