राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह राज्यातील निवडणुका घेण्यास मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली. त्यानंतर आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा राज्य सरकारने खून केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार का, असा प्रश्न आता विचारण्यात येत आहे.
पण याबाबत आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोठं विधान केलं आहे. राज्यातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासोबतच घेण्यात येतील, असे भुजबळ यांनी ठामपणे सांगितले आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली आहे.
(हेही वाचाः हार्दिक पटेलचा काँग्रेसला ‘टाटा-बाय बाय’)
ओबीसी समाजाला न्याय देणार
मध्य प्रदेशसाठी राज्य सरकारने दिलेला निर्णय ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू झाला. पण राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यास सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारच्या आयोगाने तयार केलेला अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्याला परवानगी मिळाल्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचप्रमाणे आता राज्य सरकारकडूनही लवकरच आहवाल सादर करण्यात येईल आणि राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय दिला जाईल, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
Join Our WhatsApp Community