राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवून किंवा कमी करून वर्ष २०२९ नंतरच्या त्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीबरोबरच एकत्रित घेण्याच्या सूत्रावर केंद्रीय विधी आयोग काम करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Elections) लोकशाहीतील मतदान ही अवाढव्य प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कार्यपद्धती तयार केली जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात, असे निवडणूक आयोगाचेही मत आहे. लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी सरकारने आधीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. (Elections)
(हेही वाचा – Tara Sahdev : इस्लाममध्ये धर्मांतरासाठी दबाव आणणारा रकीबुल हसन दोषी; तारा सहदेव प्रकरणात काय म्हणाले सीबीआय न्यायालय)
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जात असताना मतदारांना मतदान केंद्रावर दोन्ही निवडणुकांसाठी एकदाच मतदान करता यावे, यासाठी यंत्रणा विकसित केली जात आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातात, त्यामुळे मतदारांना एकापेक्षा अधिक वेळा मतदान केंद्रांवर जावे लागते. ते टाळण्यासाठी आयोग व्यवस्था तयार करत आहे. (Elections)
सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विविध राज्य निवडणूक आयोगामार्फत प्रायोगित तत्वावर एक समान कार्यक्रम राबवला जात आहे. काही प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्याबाबतचा विधि आयोगाचा अहवाल तयार नाही. सन २०२९ पासून पुढे राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबद्दल खात्री करण्यासाठी न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग विविध राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी किंवा वाढवण्याची सूचना देऊ शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले. यासाठी विधी समिती लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एक समान मतदारयादी तयार करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करत आहे, जेणेकरून खर्च आणि मनुष्यबळाचा वापर कमी करता येईल. (Elections)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community