ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत! विधीमंडळात ठराव संमत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के जागा राखीव आहेत. या राखीव जागांचे आरक्षण वगळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असा ठराव २७ डिसेंबर या दिवशी विधानसभा आणि विधान परिषद यांमध्ये एकमताने संमत करण्यात आला. विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, तर विधान परिषदेत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा ठराव मांडला.

ठराव एकमताने संमत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्यासाठी समाजाविषयी सर्व माहिती, इम्पिरीकल डेटा सादर करण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत, तसेच आरक्षण असलेल्या २७ टक्के राखीव जागांच्या ठिकाणी सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

( हेही वाचा : धक्कादायक! महाराष्ट्रात सापडले घबाड, ३१ ठिकाणी आयकर विभागाचे छापे )

यानंतर राज्यशासनाने इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी सर्वकष माहिती गोळा करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने इतर मागासवर्गीय समाजासाठीच्या राखीव जागा वगळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घोषित केल्या आहेत. त्यामुळे विधीमंडळामध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाचे राखीव आरक्षण वगळून निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला आहे.