इलेक्टोरल बॉण्ड (निवडणूक रोखे) (Electoral Bond) प्रकरणी स्टेट बँकेकडून (SBI) सर्वोच्च न्यायलयात बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. हे प्रतिज्ञापत्र SBIचे अध्यक्ष दिनेशकुमार खारा यांच्या वतीने सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला (SBI)12मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बॉण्डचा (निवडणूक रोखे) हिशोब निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, 15 मार्चला सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत निवडणूक आयोग आपल्या संकेतस्थळावर निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील जाहीर करणार आहे.
पीटीआय (PTI) या वृतसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला (SBI) सर्व डेटा देण्यास सांगितले होते. त्यांनी तो डेटा आम्हाला वेळेवर दिला आहे. निवडणूक आयोग नेहमीच पारदर्शकतेच्या बाजूने राहिला आहे. मी सर्व डेटा पाहून वेळेवर प्रकाशित करेन,” राजीव कुमार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला? हा निधी कोणी दिला? याची माहिती जनतेला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community