भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) इलेक्टोरल बॉन्डसंबंधातील एसबीआयने दिलेला डेटा 14 मार्च रोजी आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बॉन्डसंदर्भातील डेटा 12 मार्चला निवडणूक आयोगाकडे दिला होता. ग्रासिम इंडस्ट्रीज, परिमल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स, परिमल एन्टरप्राईजेस, मुथूट फायनान्स, पेगासेस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, बजाज फायनान्स, भारती एअरटेल या कंपन्यांचा जाहीर केलेल्या यादीत समावेश आहे. (Electoral Bonds Data)
(हेही वाचा – BMC : महापालिकेच्या मालमत्ता कराची वसूली आतापर्यंत १२०० कोटीच)
आयोगाला 6 मार्चपर्यंत दिले होते आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेली इलेक्टोरल बॉन्डची स्कीम रद्द केली होती. त्यानंतर एसबीआयला निवडणूक आयोगाला 6 मार्चपर्यंत सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच 13 मार्चपर्यंत ही माहिती प्रसिद्ध करण्याचा आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आला होता.
4 मार्चला एसबीआयने न्यायालयाकडे 30 जूनपर्यंतचा वेळ मागितला होता. या वेळी प्रत्येक पार्टीला दिलेले डोनेशन तपासून पाहणे वेळखाऊ असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने सोमवारी एसबीआयला डोनेशन तपासून पहाण्यास तुम्हाला सांगितलेले नाही.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली माहिती
निवडणूक आयोगाने काढलेल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, ‘या प्रकरणी भारतीय निवडणूक आयोग हे सातत्याने आणि भर देऊन सांगत होते की, आम्ही सर्व माहिती उघड करण्याच्या आणि पारदर्शता आणण्याच्या बाजूनेच आहोत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान देखील हीच भूमिका घेतली होती.’ न्यायालयाने एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 नंतर बॉन्ड खरेदी करणाऱ्यांची नावे, तारीख आणि डोनेशन किती दिले, कोणत्या पक्षाला दिले याची माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने आज ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. (Electoral Bonds Data)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community