निवडणूक रोख्यांबाबत (Electoral Bonds) स्टेट बँकेने गुरुवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत शपथपत्राद्वारे सर्व तपशील उघड करावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि बॉण्ड्सची पूर्तता करण्यात आलेला अनुक्रमांक जर असेल, तर तोसुद्धा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली होती, मात्र सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सरकारलाच फटकारले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी, (१८ मार्च) सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँकेने त्यांच्या ताब्यातील आणि ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील उघड केले आहेत. कोणतेही तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, यासंदर्भात शपथपत्र एसबीआयला देण्याचे निर्देश दिले. एसबीआयकडून सर्व तपशील मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तत्काळ आपल्या संकेतस्थळावर तपशील अपलोड करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा –Ashok Chavan : सोनिया गांधींसमोर खरोखरच रडले ? अशोक चव्हाणांनी दिले प्रत्युत्तर )
निर्णयाची अंमलबजावणी
सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत काही निर्देश जारी करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी घटनेची आठवण करून देत सरकारलाच खडे बोल सुनावले. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती या नात्याने आम्ही फक्त कायद्याच्या राज्यावर आहोत आणि संविधानानुसार काम करतो. आमचे न्यायालय केवळ कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी काम करत आहे. न्यायमूर्ती या नात्याने आमचीही सोशल मीडियात चर्चा होते, पण ते स्वीकारण्यास आमचे खांदे सक्षम आहेत. आम्ही फक्त आमच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहोत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले की, काळ्या पैशाला आळा घालणे हे अंतिम उद्दिष्ट होते आणि हा निकाल न्यायालयाबाहेर कसा घेतला जातो याची सर्वोच्च न्यायालयाने जाणीव ठेवली पाहिजे, असे म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community