निवडणूक रोख्यांबाबत (Electoral Bonds) अपूर्ण माहिती दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आहे. कोणी कोणत्या पक्षाला रक्कम दिली हे जाहीर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सोमवार, १८ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांसंबंधी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
न्यायालय डेटा स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात ठेवणार
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की, एसबीआयने जो डेटा सोपवला आहे त्यावर बाँड नंबर देण्यात आलेला नाही. एसबीआयने बाँड (Electoral Bonds) क्रमांकाचाही खुलासा करायला हवा होता असे सांगितले. यावर निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित काही डेटा सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला होता. गोपनीयता राखण्यासाठी आयोगाने त्याची कोणतीही प्रत स्वतःकडे ठेवली नाही. अशा परिस्थितीत, निवडणूक आयोगाला वेबसाइटवर संपूर्ण तपशील अपलोड करण्यासाठी न्यायालयाकडून सीलबंद लिफाफे परत हवे आहेत. यावर न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाचा जो डेटा आमच्याकडे आहे तो स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात ठेवला जाईल.
(हेही वाचा New Education Policy : नवीन शैक्षणिक धोरणात १०वीचे बोर्ड रद्द; कशी असेल शैक्षणिक रचना?)
उद्यापर्यंत कुलसचिव हे काम करतील. त्यानंतर मूळ डेटा आयोगाकडे सुपूर्द केला जाईल. जेणेकरुन तो आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोडही करता येईल. तुषार मेहतांनी यावर एसबीआयला नोटीस जारी केली जाऊ शकते असे स्पष्ट केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एसबीआयला बाँडशी (Electoral Bonds) संबंधित माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. एसबीआयने बाँड नंबरची माहिती दिलेली नाही. या मुद्द्यावर न्यायालयाने नोटीस जारी केली असून, सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय महत्वाचा आहे कारण बाँड नंबरवरुनच कोणी कोणाला किती निधी दिला याची माहिती मिळते.
Join Our WhatsApp Community