जम्मू शहरात रोहिंग्या (Rohingya) आणि बांगलादेशी घुसखोरांचे पाणी कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. जम्मू प्रशासनाने 400 हून अधिक रोहिंग्यांचे पाणी कनेक्शन तोडले आहे. त्यांचे वीज कनेक्शनही खंडित करण्यात आले आहे. रोहिंग्यांचे वास्तव्य असलेल्या जमिनी रिकाम्या करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे जम्मू-काश्मीरचे नॅशनल कॉन्फरन्स सरकार नाराज झाले आहे. ओमर अब्दुल्ला सरकारच्या मंत्र्याने रोहिंग्यांना पाणी मिळत राहील, असे आश्वासन दिले आहे. मानवतेच्या आधारावर हे केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
409 वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन तोडले
जम्मूमध्ये बेकायदेशीरपणे येऊन स्थायिक झालेल्या रोहिंग्यांवरील (Rohingya) ही कारवाई गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सुरू आहे. त्यांची पडताळणीही सुरू आहे. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा रोहिंग्यांना मोठा धोका मानतात. जम्मूमध्ये त्यांच्या 409 वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. ही सर्व कुटुंबे 14 भूखंडांवर राहत होती. या जमिनींच्या मालकांना लवकरात लवकर या रोहिंग्यांना येथून बाहेर काढण्यास सांगण्यात आले आहे. जम्मूमध्ये पोलिसांनी 18 घरमालकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे, जे भाडे करार ना करता रोहिंग्यांना खोल्या भाड्याने देत होते.
(हेही वाचा “…मग तिथेही ईव्हीएम घोटाळा झाला का?” Eknath Shinde यांचा शरद पवारांना सवाल)
पोलिसांनी या काळात 4 रोहिंग्यांना अटकही केली आहे. यापुढेही ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. या कारवाईमुळे जम्मू-काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला सरकारमधील मंत्री जावेद राणा संतापले आहेत. कोणाकडूनही पाणी आणि वीज हिसकावून घेण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी सरकार प्रशासनाची चौकशी करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. बेकायदेशीरपणे स्थायिक झालेल्या रोहिंग्यांना (Rohingya) सातत्याने पाणीपुरवठा केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. जावेद राणा हे जम्मू-काश्मीर सरकारमध्ये जलमंत्री आहेत.
भाजपाकडून कारवाईचे स्वागत
तर भाजप नेत्यांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून कारवाईला पात्र असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जम्मू शहरात रोहिंग्यांची लोकसंख्या ही मोठी समस्या आहे. या शहरात १३,००० हून अधिक रोहिंग्या आणि बांगलादेशी राहत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ते गेल्या दशकभरापासून येथे राहत असून त्यांची लोकसंख्याही वाढत आहे. काही रोहिंग्यांनी जम्मूच्या पलीकडे राजौरी, कठुआसह संवेदनशील भागात स्थलांतर केल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कठुआच्या होल्डिंग सेंटरमध्ये 200 हून अधिक रोहिंग्या (Rohingya) बंदिस्त आहेत. जम्मू महापालिकेत रोहिंग्यांना काम देण्याचा मुद्दा समोर आला आहे. स्थानिक कामगारांच्या जागी रोहिंग्यांना साफसफाईचे काम दिले जात असल्याचे एका वृत्तात म्हटले आहे. यासाठी त्यांना स्थानिक कामगारांपेक्षा दुप्पट मोबदला दिला जात होता.
Join Our WhatsApp Community