‘त्या’ अधिकाऱ्यांचा इस्राईल दौरा वादाच्या भोवऱ्यात, राजकीय वातावरणही तापले

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना, माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील पाच अधिकारी इस्राईलला गेले होते. हे पाचही अधिकारी सोशल मीडियाचे प्रशिक्षण घ्यायला गेले होते. विशेष म्हणजे कुणाचीही परवानगी न घेता हे अधिकारी इस्रायलाल गेले असल्याची माहिती उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा पेगॅसेसशी काही संबंध आहे का? असा सवाल केला जात असून, त्याच्या सखोल चौकशीचा अहवाल ठाकरे सरकारने मागवला आहे. त्यामुळे हे अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

हे अधिकारी इस्रायल दौऱ्यावर

1. अजय आंबेकर, संचालक (प्रशासन), मंत्रालय
2. हेमराज बागुल, संचालक (माहिती) (नागपूर – अमरावती विभाग)
3. किशोर गांगुर्डे, वरिष्ठ सहाय्यक संचालक(माहिती), मंत्रालय
4. वर्षा आंधळे, वरिष्ठ सहाय्यक संचालक (माहिती), मंत्रालय
5. अजय जाधव, वरिष्ठ सहाय्यक संचालक (माहिती), मंत्रालय

(हेही वाचाः मनमोहन सरकारच्या काळात झाले फोन टॅपिंग! आरटीआयच्या माध्यमातून मोठा खुलासा)

हे आहे दौऱ्याचे खरे कारण

या अधिका-यांच्या दौ-यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू असताना, या पाच अधिकाऱ्यांना इस्राईलला कोणत्या कारणासाठी पाठवले, याचे उत्तर सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. जगभरात शासकीय कार्यक्रम, निर्णय याबाबतची माहिती जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता यावी, यासाठी समाज माध्यम आणि वेब माध्यमांचा कसा उपयोग करता येईल, जगभरात याचा कसा उपयोग केला जातो, याची माहिती घेणे आणि महाराष्ट्रात माहिती व जनसंपर्क विभागात त्याची अंमलबजावणी करता येईल याची शक्यता तपासून बघणे, असा या दौऱ्याचा उद्देश होता. माध्यम समूहात डिजिटल तंत्रज्ञानचा वापर करणारा इस्राईल हा प्रवर्तक देश आहे, असेही या पत्रात नमूद केले होते.

हा तर हास्यास्पद प्रकार

अधिकाऱ्यांनी मात्र हा सर्व हास्यास्पद प्रकार असल्याचे म्हणत याबाबत अधिक बोलणे टाळले. पेगॅसेस सारख्या संस्थेशी आणि हेरगिरीशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगत हेरगिरीसाठी पाठवताना शासन आदेश काढून, नावे जाहीर करुन पाठवतील का?, असा सवाल देखील अधिकारी खासगीत उपस्थित करू लागले आहेत.

(हेही वाचाः आता पेगॅसेस प्रकरणी फडणवीस सरकारच्या काळातील अधिका-यांची चौकशी होणार)

काय म्हणाले सचिन सावंत? 

फडणवीस सरकारच्या काळात पेगॅसेस सॉफ्टवेअर वापरुन महाराष्ट्रातही हेरगिरी व फोन टॅपिंग झाले का? याच्या चौकशीची सचिन सावंत यांनी मागणी केली आहे. पेगॅसेस कांड महाराष्ट्रातही झाले का? याची चौकशी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने करावी अशी मागणी आहे. या आधीच फडणवीस सरकारच्या काळातील पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेले अनधिकृत फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर आले आहे. परंतु पेगॅसेस सॉफ्टवेअरच्या वापराच्या बातम्याही येत होत्या. कोणी IPS अधिकारी मंत्रालयात बसून या विषयावर काम करत होता का?, याची चौकशी करण्याची गरज आहे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.