अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही आता दोन्ही लस आवश्यक!

वैद्यकीय सेवा, दूरसंचार क्षेत्र, गॅस पुरवठा, जलपुरवठा शासकीय अधिकारी आदींना आता दोन्ही लस घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी लस घेतली असेल किंवा नसेल त्याचा विचार न करता त्यांना पास देण्यात येत होते.

राज्य शासनातर्फे परिपत्रक जारी

राज्य शासनातर्फे जारी एका परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांनी लस घेतली आहे किंवा नाही हे न बघता त्यांना पास देण्यात येत होते परंतु, आता लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच काळ झाला आहे. लसीकरणाची प्रक्रिया गतीने चालू आहे आणि लसींचा साठा ही मुबलक आहे. तसेच सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत लसींचा पुरवठा ही सुरळीत होत आहे. राज्य शासनाने ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लसीकरण झालेल्या व्यक्तींची व्याख्या केली होती. त्यामध्ये ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर १४ दिवस लोटले आहेत अशा व्यक्ती, वैद्यकीय कारणास्तव व वृद्धापकाळामुळे लस न होऊ शकणारे लोक सामील आहेत.

(हेही वाचा- मुंबई गुन्हे शाखा पथकाची कारवाई, २४ किलो चरससह चौघांना अटक)

संपूर्ण लसीकरण गरजेचे

लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास करण्यासाठी पूर्ण लसीकरणाची अट घालण्यात आली होती याचा विस्तार करून आता यात अत्यावश्यक सेवेतील तसेच शासकीय सेवेतील लोकांना सामील करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे प्रवासासाठी सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल )पास अशाच व्यक्तींना दिला जाईल जे आवश्यक सेवेतील असो किंवा नसो परंतु वरील “संपूर्ण लसीकरण” झालेल्या व्यक्तींच्या व्याख्येत मोडतील. लोकल किंवा पॅसेंजर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी मासिक, त्रेमासिक, सहा मासिक असे पास त्याच प्रवाशांना देण्यात येईल, जे संपूर्ण लसीकरण झालेल्यांमध्ये वरील व्याख्येप्रमाणे गणले जातील.