सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी 7 नोव्हेंबरला ऐतिहासिक निकाल देताना, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठीचे आरक्षण वैध ठरवले. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करत EWS आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणामुळे सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
( हेही वाचा: Hindusthan post Impact : ‘महानंद’मधील दूध टंचाईची सरकारकडून दखल )
घटनापीठात मतभिन्नता
- सर्वोच्च न्यायालयात EWS आरक्षणाच्या वैधतेबाबत पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली असणा-या घटनापीठाच्या निकालात मतभिन्नता दिसली. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती भट यांनी आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले.
- तर, न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पराडीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मुलभूत उद्धिष्टांचे उल्लंघन होत नसल्याचे म्हटले. आरक्षण हे एक साधन असल्याचे सांगितले. आरक्षण हे अनिश्चित काळासाठी ठेवू नये. आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती पराडीवला यांनी म्हटले.
- न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी आपल्या निकालात आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, हे आरक्षण राज्यघटनेशी सुसंगत नाही. सामाजित न्याय आणि घटनेच्या मूळ गाभ्याला या निर्णयाने धक्का बसला असल्याचे त्यांनी म्हटले.