Rahul Shewale: क्रूरकर्मा मुघल बादशाह औरंगजेब याची खुलताबाद येथील कबर हटवण्याची मागणी देशभरातून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर,’ राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकां’च्या (National Protected Monument) यादीतून ही कबर त्वरित वगळावी, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी खासदार राहुल रमेश शेवाळे (Rahul Shewale) यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय संस्कृतिक मंत्री गंजेंद्रसिंह शेखावत (Minister Ganjendra Singh Shekhawat) यांची भेट घेऊन शेवाळे यांनी लेखी निवेदन सादर केले. (Rahul Shewale)
क्रूरकर्मा मुघल बादशाह औरंगजेब याची खुलताबाद, छत्रपती संभाजी नगर येथील कबर त्वरित हटवावी, अशी मागणी देशभरातून जोर धरत आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या, संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत ही कबर असल्याने तिला संरक्षण देण्यात आले आहे. या… pic.twitter.com/3dpMlzXAlS
— Rahul Shewale – राहुल शेवाळे (@shewale_rahul) March 27, 2025
आपल्या निवेदनात माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी क्रूरकर्मा औरंगजेब (Aurangzeb’s tomb controversy) याच्या कबरीबाबत सध्या देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेबाबत माहिती दिली आहे. औरंगजेबाने, हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज (Chhatrapati Sambhaji Maharaj) यांचा तब्बल 40 दिवस अमानुष छळ केला. छत्रपती संभाजी राजेंनी अखेर मृत्यूला मिठी मारली, मात्र धर्मांतर केले नाही. अतिशय क्रूर, अंधश्रद्धाळू आणि धर्मवेड्या औरंगजेबाच्या अन्यायाच्या, अत्याचाराच्या अनेक घटना इतिहासात नोंद केल्या आहेत. अशा क्रूरकर्मा मुघल शासकाची छत्रपती संभाजी नगरच्या खुलताबाद येथील कबर त्वरित हटवावी, अशी मागणी देशभरातून होत आहे. मात्र, प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्वीक स्थळे आणि अवशेष कायदा, 1958 नुसार ही कबर राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकांच्या यादीत आहे. या कबरीला संरक्षित स्मारकांच्या यादीत नेमके केव्हा आणि कसे स्थान देण्यात आले, याबाबत काहीच ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. असेही शेवाळे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
(हेही वाचा – Balochistan मध्ये बसवर हल्ला; ६ जणांचा मृत्यू)
औरंगजेबची कबर हटवण्याची मागणी देशभरातून होत असताना केंद्र शासनाने तातडीने भारतीय पुरातत्व विभागाला (Department of Archaeology) आदेश देऊन ही कबर संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून वगळावी, अशी मागणी राहुल शेवाळे यांनी केंद्रीय संस्कृतिक मंत्र्यांकडे केली आहे. या यादीतून कबरीला वगळल्यास जनभावनेचा आदर ठेऊन महाराष्ट्र शासनाला उचित कारवाई करणे शक्य होईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community