पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट देण्याचा निर्णय मंगळवारी, २७ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे लवकरात लवकर भरतीप्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
७२ वसतीगृहे सुरू करण्याची घोषणा
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात लवकरच २० हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली होती. आता पोलीस शिपाई भरतीसाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट देण्यात आल्याने विशेषतः युवा वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. त्याशिवाय राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरू करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.
(हेही वाचा सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु असताना उद्धव ठाकरेंचे मोठं वक्तव्य; म्हणाले…)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार.
- राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू.
- दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय.
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय.
- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार.
- एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ.
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार.