धारावीच्या पुनर्विकासाची गाडी पुढे सरकेना; निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार जोर लावत असताना, विकासक मात्र फारसे उत्सुक नसल्यामुळे धारावीच्या पुनर्विकासाची गाडी पुढे सरकेनाशी झाली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची वेळ ओढवली आहे.

( हेही वाचा : मुंबई-गोवा महामार्ग ठप्प; भोस्ते घाटात टॅंकर उलटल्यामुळे गॅसगळती, परिसरात भितीचे वातावरण)

बहुप्रतिक्षित धारावी पुनर्विकास प्रकल्प येत्या चार महिन्यांत प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, विकासकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने अडथळे आले आहेत. गेल्या १८ वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पासाठी नुकत्याच निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार इच्छुक कंपन्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र कंपन्यांनी पाठ फिरवल्याने निविदा प्रकियेला १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आली आहे.

कारणे काय?

• निविदापूर्व बैठकीत आठ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. झोपडीधारकांचे पुनर्वसन ७ वर्षांत आणि संपूर्ण प्रकल्प १७ वर्षांत पूर्ण करण्याची अट निविदेत समाविष्ट केल्याबद्दल यावेळी हरकत नोंदवण्यात आली.
• तसेच ७ वर्षांत झोपडीधारकांचे पुनर्वसन पूर्ण होणे शक्य नसल्याने हा कालावधी १० ते १२ वर्षांनी वाढविण्याची मागणी निविदापूर्व बैठकीत विकसकांनी केली होती.
• मात्र, या मागणीचा विचार न करता निविदेतील अट कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे विकासक फारसे उत्सुक नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आव्हानांचा डोंगर

मुंबईतील जवळपास ४० टक्के झोपडपट्टी धारावीत आहे. त्यामुळे इथे पुनर्विकास करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. विमानतळ नजीक असल्याने इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातून कोणत्याही प्रकारे निधी उभारता येणार नाही. परिणामी संपूर्ण निधी खासगी-सार्वजनिक भागिदारी तत्वावर उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्याव्यतिरिक्त पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने दुबार किंवा बोगस नावे शोधून काढण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर आहे.