जमीन हस्तांतरणासाठी अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस शासनाकडून मुदतवाढ

शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण (फ्री होल्ड) प्रक्रियेसाठी काही वेळा विलंब होतो, हे लक्षात घेऊन अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

( हेही वाचा : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित )

शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या (कलेक्टर लँड) हस्तांतरण धारणाधिकार रुपांतरणाबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार भरत गोगावले, मंगेश कुडाळकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल विभागाने अभ्यास करावा – एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री म्हणाले की, भोगवटादार वर्ग २ चे रुपांतर वर्ग १ मध्ये करण्याच्या अनुषंगाने सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या तीन वर्षांच्या पहिल्या टप्प्याच्या कालावधीस कोविड पार्श्वभूमी विचारात घेऊन दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. फ्री होल्डच्या प्रक्रियेसाठी काही वेळेस बराच विलंब होतो, हे लक्षात घेऊन अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येईल. शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या (कलेक्टर लँड) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) जमिनीचा धारणाधिकार रुपांतरण करण्याकरिता ८ मार्च २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार असलेल्या शुल्क बाजारमूल्यावर १० ते १५ टक्के आहे. हे शुल्क कमी करता येईल का, याबाबत महसूल विभागाने अभ्यास करावा असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय समाजाला जमिनी देण्यात आल्या आहेत. मागासवर्गीय योजनेअंतर्गत ज्या जमिनी प्रदान केल्या आहेत, त्यांना फ्री होल्डच्या योजनेत भाग मिळाल्यानंतर रहिवाश्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळेच महसूल विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाने याबाबत संयुक्तिक आणि सकारात्मक पद्धतीने विचार करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केल्या.