आता फेसबुकचाही हिंदुद्वेष!

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, डॉ. झाकीर नाईक या भारतात अशांतता निर्माण करणाऱ्या संस्थांच्या फेसबुक पेजकडे फेसबुक सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहे. 

सध्या भारतात सोशल मीडियावर जोरदार टीकाटिपणी सुरु आहे. त्यात ट्विटरची चर्चा जास्तच आहे. या विदेशी कंपन्या केवळ पैसा कमावणे, या उद्देशापर्यंतही सीमित राहिल्या नाहीत, तर त्यांचे छुपे अजंडे वेगळेच आहेत. त्यांचे बोलवते धनीही वेगळेच आहेत. हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. म्हणूनच भारतीय कायद्यांचे बंधन नको असलेल्या ट्विटरपुरता हा विषय मर्यादित राहिला नाही, तर सर्वच विदेशी सामाजिक माध्यमे सरकारसाठी डोकेदुखी बनल्याचे चित्र आहे. मग ते ग्राहकांना स्वतःचे नियम पाळण्याची सक्ती करणारे ‘व्हॉट्सॲप’असो, बेबंदशाहीने वागणारे ‘फेसबूक’ असो किंवा हिंदुद्वेष जोपासणारा ‘इन्स्टाग्राम’ असो ! येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जी सामाजिक माध्यमे ग्राहकांना त्यांच्या ‘पॉलिसी’च्या नावाखाली स्वतःचे नियम आणि अटी पाळण्याची सक्ती करतात, तीच आस्थापने केंद्र सरकारचे नियम अन् अटी पाळायला मात्र तयार नसतात, त्याचाच फटका सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समिती या संघटनांना बसला आहे. या संस्थांची लाखो दर्शक संख्या असलेले फेसबुक पेजस फेसबुकने तडकाफडकी बंद करून समाजात हिंदू धर्मसंस्कार शिकवण्याचे प्रभावी कार्य फेसबुकने बंद पाडले.

(हेही वाचा : पीएफआय आणि तिच्या विभिन्न संस्था आहेत तरी कुठे? वाचा…)

काय आहे फेसबुकचा हिंदुद्वेष? 

  • २ वर्षांपूर्वी फेसबूकने हिंदु जनजागृती समितीच्या फेसबूक पेजवर बंदी घातली होती.
  • काही दिवसांपूर्वी हिंदूंना धर्मशिक्षण देणार्‍या हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘हिंदू अधिवेशन’ या पेजवरही बंदी घालण्यात आली.
  • या पेजेसची वाचकसंख्या १४ लाख ४५ हजार एवढी होती, आता २ दिवसांपूर्वी समितीच्या हिंदी भाषिक पेजेसवरही बंदी घातली आहे.
  • या व्यतिरिक्त सनातन संस्थेच्या पेजवर बंदी घालण्यात आली आहे.
  • सनातन संस्थेच्या सात्त्विक उत्पादनांचे ‘ऑनलाईन’ वितरण करणार्‍या ‘सनातन शॉप’ या पेजवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
  • ही सर्व पाने हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्याचे उदात्त कार्य करत असतांना आणि त्यावर कोणतेही आक्षेपार्ह लिखाण नसतांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ही पेजेस बंद करण्यात आली आहेत.

यांच्याकडे फेसबुकचा कानाडोळा का? 

सनातन संस्था समाजात धर्मशिक्षणाचे कार्य करते. समाजाची सात्त्विकता वाढवण्यासाठी अध्यात्मप्रसार करते. लहान मुलांसाठी बालसंस्कार घेते. प्रौढांना धर्मशिक्षण वर्गाच्या माध्यमातून हिंदू धर्मसंस्कार शिकवून पश्चात संस्कृतीच्या जोखडातून मुक्त करते. हिंदू जनजागृती समिती राष्ट्ररक्षण आणि धर्मजागृतीचे कार्य करते, जेथे जेथे हिंदू धर्म, संस्कृती यांवर हल्ला होतो, तसेच राष्ट्राची हानी होते, तेव्हा समिती हिरीरीने त्याचा विरोध करते. या अशा कार्य करणाऱ्या संस्था फेसबुकला नकोशा वाटतात. केवळ याच नाही तर फेसबुकने ‘सनातन प्रभात’, ‘सुदर्शन न्यूज’, ‘ऑप इंडिया’,आंध्र प्रदेशातील हिंदुत्वनिष्ठ आमदार टी. राजासिंह आदींच्या फेसबूक पेजेसवर त्यांना कुठलीही कल्पना न देता थेट बंदी आणली आहे. मात्र दुसरीकडे भारतात सामाजिक द्वेष पेरून अशांतता निर्माण करणारी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, डॉ. झाकीर नाईक या भारतात अशांतता निर्माण करणाऱ्या संस्थांच्या फेसबुक पेजकडे फेसबुक सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहे.

(हेही वाचा : शिखांना भडकवण्याचं ‘इस्लामी’ कारस्थान… कोण आहे यामागचं पाकिस्तानी ‘प्यादं’?)

सनातनची उच्च न्यायालयात धाव!

फेसबुकच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात सनातन संस्थेने आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘फेसबूक’ पेजेस् बंद करणे, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. ‘फेसबूक’ची ही कृती केंद्र सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारी असून कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर अंकुश ठेवणारी आहे, असे नमूद करत सनातन संस्थेने  फेसबूक पेजेस बंद करण्याच्या कृतीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर १७ जून या दिवशी न्यायमूर्ती एम्.एस्. सोनक आणि न्यायमूर्ती एम्.एस्. जावळकर यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली.  फेसबूकने सप्टेंबर २०२० मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता सनातन संस्थेची फेसबूकवरील ३ पेजेस बंद केली आहेत. सनातन संस्थेची ‘फेसबूक’ पेजेस आध्यात्मिक, धार्मिक आणि देशभक्ती यांवर आधारित आहेत. त्यावरील लेख, बातमी आदी हिंदु धर्माविषयी मार्गदर्शन आणि त्यांवरील आघातांची माहिती देणारे आहेत. याचा कोणत्याही व्यावसायिक कामांशी काहीही संबंध नाही. कोणतीही संधी न देता थेट पेजेस बंद करणे अन्यायकारक आहे. यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. केवळ केंद्र सरकार किंवा न्यायालय यांच्या निर्देशानुसारच ‘फेसबूक’ला संबंधितांची पेजेस बंद करण्याचा अधिकार आहे. फेसबूकची ही कृती पहाता केंद्र सरकारही स्वत:च्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ‘फेसबूक’ने या याचिकेवर युक्तीवाद करण्याची सिद्धता दर्शवली असून या याचिकेवरील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here