Farmer Protest : शेतकरी संघटनांमध्ये आंदोलनावरून मतभेद

किमान हमी भावाच्या कायद्यांसह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाच्या (Farmer Protest) दुसऱ्या दिवशी जवानांसोबत झटापट झाली. यात काही जण जखमी सुध्दा झाले. रस्त्यावर आंदोलकांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांनाही मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी देण्यासाठी कायदा करावा यासह विविध मागण्यांसाठी छेडलेल्या आंदोलनाचा बुधवारी दुसरा होता. आंदोलकांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांनाही मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेत येण्यापासून रोखण्याकरिता निमलष्करी दलांच्या जवानांचा सीमेवर पहारा आणखी कडक करण्यात आला. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनीही दिल्लीकडे कूच करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. (Farmer Protest)

पंजाब-हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे (Farmer Protest) सीमेवर जोरदार निदर्शने होत आहेत. पंजाबमध्ये पोलिसांना ड्रोनद्वारे अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांना रोखण्यासाठी सीमांवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आज शेतकरी आणि सैनिक यांच्यात तणाव कमी आहे. काल मंगळवारी आंदोलनादरम्यान दोन्ही बाजूंमध्ये हाणामारी झाली होती. यामध्ये अनेक पोलीस कर्मचारी आणि शेतकरी जखमी झाले. (Farmer Protest)

(हेही वाचा – Best Punjabi Singer : ‘हे’ आहेत सर्वोत्कृष्ट पंजाबी गायक, जाणून घ्या…)

हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित – भारतीय किसान संघ

दरम्यान, शेतकरी संघटनांच्या ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाबाबत देशातील प्रमुख शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेद समोर आले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चानंतर (Farmer Protest) आता संघाशी संबंधित भारतीय किसान संघटनेनेही या आंदोलनाला विरोध दर्शविला आहे. भारतीय किसान संघटना कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक आंदोलनाला पाठिंबा देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘दिल्ली चलो’ हे आंदोलन (Farmer Protest) राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा सुध्दा भारतीय किसान संघाने केला आहे. भारतीय किसान संघाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मोहिनी मिश्रा म्हणाल्या, शेतकरी संघटनांच्या ‘दिल्ली चलो’ मोर्चावर राजकारणाचा प्रभाव असल्याचे दिसून येत आहे. (Farmer Protest)

२०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी शेतकरी संघटनांनी हे आंदोलन छेडले आहे. यापूर्वी सुध्दा अशाप्रकारे निवडणुकीपूर्वी आंदोलन छेडण्यात आले होते. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक आंदोलनाला आमचा विरोध आहे, असे मिश्रा यांनी म्हटले आहे. भारतीय किसान संघानुसार मागील अनेक दशकांपासून किमान हमी भावाच्या मुद्यावर चर्चा सुरू आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी एमएसपीच्या जागी कमाल किरकोळ किंमत यंत्रणा निश्चित केली गेली पाहिजे, असे मत किसान संघाने व्यक्त केले आहे. (Farmer Protest)

(हेही वाचा – BAPS Hindu Temple: अबुधाबीमधील पहिल्या हिंदू मंदिराचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण)

मंत्रालये सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहेत

भारतीय किसान संघाने सरकारकडे मागणी केली आहे की, देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव देण्यासाठी एमएसपी प्रणाली सुरू करावी. दुसरीकडे शेतकरी संघटनांच्या विरोधामुळे वाढता तणाव वाढत आहे. शंभू सीमेवर, कृषी राज्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकरी संघटनांना राजकारणाच्या प्रभावाखाली येऊ नका, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे आवाहन केले आहे. कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, ‘मी सर्व शेतकरी संघटनांना विनंती करतो की, कोणतीही समस्या चर्चेने सोडवली जाऊ शकते. मी स्वत: पंजाबमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. मंत्रालये सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहेत. मी त्यांना चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण राखण्याचे आवाहन करतो’. (Farmer Protest)

सरकारनुसार, गेल्या पाच वर्षांपासून, शेतकऱ्यांच्या पिकांवर होणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक एमएसपी निश्चित करण्यात आला आहे. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने दीडपट अधिक एमएसपी दर निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारच्या मते, २०२३-२४ मध्ये एक क्विंटल गहू पिकवण्यासाठी ११२८ रुपये खर्च येतो. यामुळे गव्हाला २२७५ रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव देण्यात आला होता. एक क्विंटल तांदूळ पिकवण्यासाठी एकूण सरासरी खर्च १४५५ रुपये येतो. तर सरकारने त्याचा एमएसपी २१८३ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला होता. सध्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बैठकांच्या दोन महत्त्वाच्या फेऱ्या होऊनही शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांबाबत एकमत झालेले नाही. (Farmer Protest)

हेही पहा –