तुम्ही आंदोलनाच्या नावाखाली रेल्वे रोखत आहात, महामार्ग बंद करत आहात, अशा प्रक्रारे तुम्ही शहरांचा गळा घोटला, आता तुम्हाला शहरात घुसून शहरे बंद पडायची आहेत का?, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना फटकारले.
कृषी कायद्यांविरोधात जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून किसान महापंचायत या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रविकुमार यांच्या खंडपीठाने शेतकऱ्यांना चांगलेच खडसावले.
न्यायालयात दाद मागितल्यावर पुन्हा रस्त्यावर का उतरता?
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, अशा वेळी या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्यामागे काय उद्देश आहे? जर तुमचा न्यायालयावर विश्वास आहे, न्यायपालिकेवर विश्वास आहे, तर मग पुन्हा पुन्हा आंदोलन का करता, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकारी शेतकऱ्यांना सुनावले.
४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी
या प्रकरणी आता येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राजधानीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाशी काहीच संबंध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आधी सादर करा, असे न्यायालयाने किसान महापंचायतला सांगितले आहे.
आम्ही महामार्ग बंद केला नाही!
दरम्यान, आम्ही महामार्ग बंद केला नाही. आम्ही त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रे देऊ शकतो, असे किसान महापंचायतने म्हटले आहे. या संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल करून जंतर-मंतरवर सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागितली होती. महापंचायतीच्या कमीत कमी २०० लोकांना अहिंसक आंदोलन करण्यासाठी परवानगी दिली जावी, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community