रस्त्यांच्या निविदांवरुन भाजपा-शिवसेना भिडले

मुंबईतील अनेक रस्त्यांच्या कामांसाठी मागवलेल्या निविदा या महापालिकेच्या अंदाजित रक्कमेपेक्षा ३० टक्क्यांहून कमी असल्याने या कामांच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागवल्या जाव्यात आणि मागील २५ वर्षांतील रस्त्यांच्या विविध कामांच्या श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी भाजपने केली आहे. परंतु भाजपाच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे न मिळाल्यानेच त्यांचा थयथयाट सुरू असून, कमी दरामध्ये निविदा भरल्यामुळे महापालिकेचाच फायदा होणार आहे. परंतु हे कारण पुढे करत एकप्रकारे नागरिकांना सुखसोयींपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

हे विदारक सत्य

स्थायी समितीच्या बैठकीत मुंबईकरांना खड्डेमुक्त सुसह्य रस्ते देण्यासाठी ३० टक्के कमी दराने आलेल्या १२०० कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करव्यात, अशी मागणी भाजपाचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. सन १९९७ ते २०२१ पर्यंत रस्त्यांच्या कामांवर २१ हजार कोटी रुपये खर्च करुनही महापालिका खड्डेमुक्त रस्ते देऊ शकलेली नाही, हे विदारक सत्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः रस्ते सुरक्षेचे होणार ऑडीट: महापालिका प्रथमच नेमणार ऑडीटर!)

कंत्राटदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे

आज मुंबईतील १ हजार ९५० किलोमीटर रस्त्यांपैकी सुमारे ७५० किलोमीटर रस्त्यांचे म्हणजेच ४० टक्के रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण झाले आहे. सर्व रस्त्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. उलट स्थायी समितीत आलेल्या रस्त्यासाठीच्या बाह्य थर्ड पार्टी ऑडीटरचा प्रस्ताव शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने बहुमताने फेटाळला आणि त्यामुळेच रस्त्यांच्या कंत्राटदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे झाल्याचा आरोप शिंदे यांनी या हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केला. तसेच चर बुजवण्याच्या आणि रस्ते कामांच्या निविदांमध्ये कमी बोली लावून काम मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याने याच्या फेरनिविदा काढण्याची मागणी करत, हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

(हेही वाचाः 31 हजार खड्डे बुजवले, तरी मुंबईकरांचे पाय खड्ड्यातच अडकले)

त्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका

यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा न देता मत व्यक्त केले. ते म्हणाले मुंबईत जास्त पाऊस असल्याने तसेच पाणी साचून राहिल्याने अनेक रस्त्यांची अवस्था खराब होते. आपल्या विभागात केलेल्या चारही रस्त्यांवर पाच महिन्यांमध्येच खड्डे पडल्याचे सांगत त्यांनी हे रस्ते ज्या सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवले गेले त्यांना काळ्या यादीत टाकले जावे, अशी मागणी केली. तसेच रस्ते कामांसाठी एक बेंचमार्क तयार केला जावा अशीही मागणी त्यांनी केली.

…म्हणून भाजपाची मागणी

यावर प्रशासनाच्यावतीने सुरेश काकाणी यांनी रस्ते कामांसंबधीची माहिती दिल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नसल्याने हरकतीचा मुद्दा अमान्य केला. रस्त्यांच्या निविदा या प्रशासनाच्यावतीने काढल्या जात असून, त्यामध्ये कंत्राटदारांनी लघुत्तम किंवा उच्चत्तम दर लावल्याची माहिती भाजपाला कशी मिळाली. त्यामुळे कुठे तरी त्यांच्या कंत्राटदारांना कामे न  मिळाल्यानेच त्यांची ही मागणी असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः साडेपाच वर्षांत पदपथांची सुधारणा किती?)

भाजपाला विकास नको

जर फेरनिविदा काढली तर रस्त्यांच्या कामाला विलंब होईल. रस्ते कामांचा घोटाळा हा  सर्वप्रथम शिवसेनेनेच बाहेर काढत अधिकारी व कंत्राटदारांना जेलमध्ये पाठवले होते. त्यामुळे जर रस्त्यांच्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी कमी बोली लाऊन काम मिळवले असल्यास प्रशासन त्यांच्याकडून योग्यप्रकारे कामे करुन घेईल. त्यामुळे भाजपाला मुंबईच्या विकासापेक्षा नुकसानंच करायचे असल्याचाही आरोप यशवंत जाधव यांनी केला आहे.