शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा; महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule

राज्यातील शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून दर्जेदार कामे पूर्ण करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. (Chandrashekhar Bawankule)

शेतरस्ते समृद्ध करण्यासाठी नागरिकांच्या सूचना

राज्यातील शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांच्या सुधारणा आणि विकासासाठी नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा- BMC Budget 2025-26 : महापालिका अर्थसंकल्पाचा आकडा प्रत्यक्षात पेक्षा सुधारीतमध्ये कसा वाढला?; वाचा आणि जाणून घ्या)

नागपूर पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबविणार

नागपूर जिल्ह्यात प्रति किलोमीटर केवळ ८ ते १० लाख रुपयांच्या खर्चात उत्कृष्ट पाणंद रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. ही कार्यपद्धती संपूर्ण राज्यात राबवावी, असा आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिला. (Chandrashekhar Bawankule)

यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने नागपूर पॅटर्नचा अभ्यास करून शेतरस्त्यांसाठी त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी, तसेच ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करून अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा- Maharashtra औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम राज्य; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गौरवोद्गार)

शेतरस्त्यांच्या कामात दर्जा अनिवार्य

शेतरस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी. तसेच पाणंद रस्त्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढण्याचा आदेशही बावनकुळे यांनी दिला. (Chandrashekhar Bawankule)

मोजणीसाठी आणि पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करण्याचा विचार

शेतरस्ते, पाणंद रस्ते आणि सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणीसाठी तसेच पोलीस संरक्षणासाठी सध्या आकारली जाणारी फी बंद करण्याचा विचार सरकार करत आहे, असे महसूल मंत्र्यांनी जाहीर केले. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा- Pise Dam : पिसे बंधाऱ्याची उंची पालघरमधील कवडासाच्या धर्तीवर; नविन पंपिंग स्टेशनमुळे उचलता येईल अधिक पाणी)

रस्त्यांच्या क्रमांकाचे सर्वेक्षण व दंडात्मक कारवाई

शेतरस्ते आणि सार्वजनिक रस्त्यांचे नंबरींग करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार असून, नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Chandrashekhar Bawankule)

तहसीलदारांच्या निर्णयावर अंतिम अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे

शेतरस्त्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर, त्यांच्याकडूनच अंतिम निकाल दिला जाणार आहे, याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा- Tamil Nadu च्या मुरुगन मंदिराच्या टेकडीवर ‘लॅण्ड जिहाद’चा कट; हिंदू संघटनांकडून तीव्र निषेध)

शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर नाही!

भविष्यात शेतरस्त्यांचा उल्लेख नसल्यास जमिनीचे वाटप पत्र मंजूर करण्यात येणार नाही, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  (Chandrashekhar Bawankule)

हेही पहा-