भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील गिरगाव न्यायालयात (Girgaon Court) सुरु असलेल्या ३६ वर्षे जुन्या खटल्यातून त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या (Ram Janmabhoomi Movement) दरम्यान ग्रांट रोड रेल्वे स्थानका दरम्यान करण्यात आलेल्या रेल रोको आंदोलनासाठी त्यांच्याविरोधात खटला सुरु होता. अखेर गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. (Mangal Prabhat Lodha)
तब्बल ३६ वर्षे हा खटला सुरू राहिला. रामजन्मभूमी आंदोलनात हिंदूंच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी आणि रामजन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी संपूर्ण देशभर अनेक भागांत विविध ठिकाणी वेगवेगळे खटले दाखल झाले होते. त्यातील हा एक खटला होता. दरम्यान १९८९ सालच्या रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान भाजपाचे सध्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे तात्कालीन विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते म्हणून सक्रिय होते. या आंदोलना दरम्यान लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रांट रोड स्थानकावर रेल रोको आंदोलन (Grant Road Station Rail Roko Movement) झाले होते.
रामजन्म भूमि – सब से लंबा चलने वाला मुक़दमा समाप्त हुआ
१९८९ के रामजन्म आंदोलन में मंगल प्रभात लोढ़ा एक विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता के नाते सक्रिय थे। इस आंदोलन में मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में ग्रांट रोड स्टेशन के ऊपर रेल रोको आंदोलन हुवा था। ३६ साल तक ये केस चलता… pic.twitter.com/nsoDfUnIxm
— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) February 13, 2025
याप्रकरणी गिरगाव न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. निमसे यांनी यासंदर्भातील निकाल देत लोढा यांना दिलासा दिला. मंगल प्रभात लोढा आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी कोणतेही गैरकृत्य केले नव्हते आणि त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करताना मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, ज्या भावनेतून हे आंदोलन करण्यात आले होते, त्या भावनांना आज केवळ देशच नव्हे, तर न्यायालयेही मान्यता देत आहेत. त्या काळात काँग्रेस सरकारने जाणीवपूर्वक दाखल केलेले खोटे खटले अखेरीस दीर्घ प्रतीक्षेनंतर एक-एक करून संपुष्टात येत आहेत. हा निर्णय केवळ सत्याचा विजय नाही, तर प्रभू श्रीराम यांच्यावरील अढळ श्रद्धा आणि न्याय व्यवस्थेवरील दृढ विश्वासाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळ विकासाचा मंत्री Ashish Shelar यांच्याकडून आढावा)
तसेच जिल्हा न्यायधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. तर प्रकाशित माहितीनुसार तत्कालिन जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात हिंदूंना पवित्र असलेल्या जागेवर मशिद उभारणे दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षण दिले. ३५६ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेची आता दुरुस्ती करणे अशक्य असल्याचे जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात केलेला उल्लेख अधिक महत्वाचा ठरला. ओटा प्रभू श्रीरामाचा जन्माचे प्रतीक असल्याचे न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी आपल्या निकालात लक्ष वेधले आहे. न्या. चमियर यांच्या निकालाला न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू यंग यांच्या समक्ष महंतांनी आव्हान दिले. काही निरीक्षणे वगळता तिथेही महंतांच्या पदरी निराशाच आली. मंदिराच्या बांधकामाला डब्ल्यू यंग यांनी परवानगी नाकारली. पुढे राम मंदिर आणि बाबरी मशिद (Ram Mandir and Babri Masjid Controversy) या वादाचे कायदेशीर प्रकरणात रुपांतर होण्यासाठी १९४९ साल उजाडावे लागले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community