विधानसभा निवडणुकीनंतर (Legislative Assembly) खऱ्या अर्थाने महायुती नव्या सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च पासून सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे अर्थ खात्याने यावेळी केवळ ६,४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. इतक्या कमी किमतीच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केल्याने कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, आमदार नाना पटोले (Nana Patole) यांच्याकडून अर्थ मंत्री (Finance Minister) अजित पवार ( Ajit Pawar) यांचे विधानसभेत अभिनंदन करण्यात येणार आहे. (Congress)
गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक ९४,८८९ कोटी रुपये किमतीच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर झाल्या. तर यावेळी केवळ ६,४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना नाना पाटोले म्हणाले की, इतक्या कमी किमतीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्याने आपण अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे सभागृहात अभिनंदन (congratulate) करणार आहोत.
पुरवणी खर्च
पुरवणी मागण्यांपैकी ९३२ कोटीच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत तर ४ हजार ३२० कोटीच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेतून अनुसूचित जमाती घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून ३ हजार ७५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जासाठी १ हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विभागाला आपल्या बचतीतून हा निधी उभारावा लागणार आहे.
(हेही वाचा – Election : निवडणुकांचे फटाके दिवाळीत फुटणार?; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष)
केंद्राचा हिस्सा
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम) योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र आणि राज्य हिस्स्यापोटी ६३७ कोटींची तरतूद झाली आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी ६०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ३७५ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या (National Rural Health Mission) अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा म्हणून ३३५ कोटी, ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांची रक्कम, देयकांच्या व्याज आणि दंडाची रक्कम महावितरणला अदा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांना सहकार
राज्यातील चार साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत खेळत्या भागभांडवल निर्मितीसाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २९६ कोटी, पुणे रिंग रोड, जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी २४४ कोटी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी २२१ कोटी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान या घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठी १७५ कोटी, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी, पुणे- प्रदूषण कमी करणाऱ्या प्रकल्पासाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही तरतुदी या लाक्षणिक आहेत.
(हेही वाचा – Maharashtra Budget Session : वाचा, राज्यपालांचे संपूर्ण अभिभाषण)
खातेनिहाय मागण्या
ग्रामविकास …… ३ हजार ६ कोटी २८ लाख रुपये
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म ……… १ हजार ६८८ कोटी ७४ लाख रुपये
नगरविकास ….. ५९० कोटी २८ लाख रुपये
उच्च आणि तंत्र शिक्षण….. ४१२ कोटी ३६ लाख रुपये
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग……. ३१३ कोटी ९३ लाख रुपये
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल …… २५५ कोटी ५१ लाख रुपये
महसूल आणि वन विभाग……… ६७ कोटी २० लाख रुपये
इतर मागास बहुजन कल्याण…….. ६७ कोटी १२ लाख रुपये
सार्वजनिक बांधकाम……. ४५ कोटी ३५ लाख रुपये
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community