आरोग्य, पर्यटनासह पीएफ योजनेबाबत केंद्राच्या महत्वपूर्ण घोषणा

भारतात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी पर्यटकांना व्हिसा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. यातून सावरण्यासाठी आता केंद्राने पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच छोट्या उद्योजकांना उभारी देण्यासाठी त्यांच्यावरील काही प्रमाणातील आर्थिक भार स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळी सांप्रत काळात अजूनही महामारीचे वातावरण निवळले नाही, त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट कारण्यासाठी काही नव्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंबंधी घोषणा सोमवारी, २८ जून रोजी केल्या.

आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ

कोरोनाने प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांसाठी केंद्राने १ लाख १ हजार कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा केली. आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार आहे. याव्यतिरिक्त २३,२२० कोटी रुपये लहान मुलांसाठीच्या आरोग्य सुविधेसंदर्भातल्या (बालरोग) कामांसाठी खर्च करण्यात येईल. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.

(हेही वाचा : टीईटी परीक्षेसंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षकांची कोंडी!)

पीएफ संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा!

ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकार स्वतः भरणार आहे. या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.

पर्यटन व्यवसायाला चालना!

भारतात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी पर्यटकांना व्हिसा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.

इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजना!

गेल्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या ३ लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजनेच्या रकमेमध्ये अजून दीड लाख कोटींची भर यावेळी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागनिहाय निधी वितरणाची माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. गेल्या वेळी यासाठी ३ लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातल्या २ लाख ६९ कोटींचं वितरण व्यापारी, उद्योग, बँक, आणि इतर कंपन्यांना करण्यात आलं. याची मर्यादा आता ४.५ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्थात अतिरिक्त दीड लाख कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here