भारताला एसबीआयसारख्या आणखी ४-५ बँकांची गरज!

ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे, उद्योग बदलत आहेत, त्यामुळे अनेक नवीन आव्हाने उभी झाली आहेत. म्हणून भारताला मोठ्या बँकांची गरज आहे. त्याकरता एसबी आय सारख्या आणखी ४-५ बँकांची गरज आहे. अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या अलीकडच्या वास्तविक बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडले.

महामारीत बँकांच्या विलनीकरणाचे आव्हान पेलले!

महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तुम्ही स्वत: ला उपलब्ध ठेवले आहे, तसेच हे बँकांचे विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झाले आहे. महामारीच्या काळात बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी कार्यरत होत्या, त्यात विशेषत: महामारीच्या काळात बँकर्ससमोर असलेले एक मोठे आव्हान म्हणजे बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय! विलीनीकरणाने ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही हे विविध बँकांनी एकमेकांशी संवाद साधून सुनिश्चित केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी बँकांची प्रशंसा केली. भारतीय बॅंक्स संघटनेच्या ७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम सत्रात त्या बोलत होत्या.

(हेही वाचा : ‘भारत बंद’ साठी काँग्रेस उतरणार रस्त्यावर!)

लवकरच खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार होणार!

अनेक देशांतील बँका महामारीच्या काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत, भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला डीबीटी आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांकडे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी मदत झाली. परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल. आपल्या देशात असे काही भाग आहेत जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे. आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार करत आहेत, यामुळे लोकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील, लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात सुधारणा होईल, याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. जर खाते एकत्रीकरण आराखडा चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला गेला तर आपल्याला विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.