आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी; मगच सभापती पदाची लढाई

90

विधानपरिषदेत सभापती पद रिक्त असल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांकडूनही संख्याबळाचे गणित जुळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशात राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची साथ मिळाल्यास भाजपचा सदस्य सभापती पदी विराजमान होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन, आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी, मगच सभापती पदाची लढाई लढविण्याची रणनीती सत्ताधारी पक्षांकडून आखली जात आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दोन दिवसांत राजभवनाकडून ही यादी प्रसिद्ध होणार असल्याचे समजते.

महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या १२ आमदारांच्या यादीवर राज्यपालांनी दीड वर्ष निर्णय न घेतल्याने गेल्या सरकारच्या काळात हा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. मात्र, नवे सरकार सत्तेवर येताच राजभवनाचा कारभार पुन्हा गतिमान झाला आहे. त्यामुळे दीड वर्षांपासूनचा हा तिढा सुटणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानानंतर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची ‘सागर’ बंगल्यावर बैठक पार पडली. त्यात १२ नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यादी केंद्राकडे पाठविण्यात आली आहे. तेथे अंतिम मोहोर उठल्यानंतर राज्यपाल तत्काळ नावे जाहीर करतील. चालू अधिवेशनकाळातच राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा तिढा सोडविण्याकडे भाजपचा कल असून, विधानपरिषद सभापती पदाची निवडणूक पुढच्या अधिवेशनात घ्यावी का, यादिशेने चर्चा सुरू असल्याचे कळते.

शिंदे गटाला किती जागा मिळणार?

सध्याच्या कलानुसार भाजपच्या पसंतीची ८, तर शिंदे गटाच्या पसंतीची ४ नावे, असा फॉर्म्युला ठरल्याचे कळते. राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी देण्यात येणारी नावे सर्वसमावेशक असावीत, याकडेही सत्ताधाऱ्यांचा कल आहे.

फडणवीसांचा सबुरीचा सल्ला

राज्यपाल नामनिर्देशित आमदार म्हणून विधानपरिषदेवर वर्णी लागावी, यासाठी भाजपमधील अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहे. किंबहुना, यासाठी बाराशे अर्ज आल्याची माहिती खुद्द फडणवीस यांनी पनवेलमध्ये पार पडलेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत दिली होती. त्यामुळे सर्वांनीच आमदारकीसाठी आग्रह धरू नये, संयम ठेवावा, असा सबुरीचा सल्लाही त्यांनी दिला होता.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.