FMR : भारत-म्यानमारची सीमा होणार बंद; काय आहे Modi Government चे धोरण?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी, 20 जानेवारी रोजी जाहीर केले की, भारत-म्यानमार सीमेवर लोकांचा मुक्त संचार रोखण्यासाठी केंद्राने (Modi Government) ही सीमा कुंपण बांधून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मणिपूर, मिझोराम, आसाम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधून जाणारी 1,643 किमी लांबीची सीमा दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंपण नसलेली खुली आहे.

गृहमंत्री शाह म्हणाले की, म्यानमारकडील भारताची सीमा खुली आहे. ती बांगलादेशाकडील सीमेप्रमाणे संपूर्ण सीमेला कुंपण घालून बंद करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने (Modi Government)  घेतला आहे. त्यासाठी सरकार म्यानमारसोबत फ्री मूव्हमेंट रेजिम (FMR) करारावर पुनर्विचार करत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधून लोकांची होणारी ये-जा बंद होणार आहे. FMR करार 2018 मध्ये लागू करण्यात आला. २०२३ साली हा करार रद्द करण्याबाबत चर्चा सुरु, यामागे मणिपूरमध्ये मैथैई आणि कुकी समाजात सुरू असलेला जातीय संघर्ष हे मुख्य कारण असू शकते.

फ्री मूव्हमेंट रेजिम (FMR) म्हणजे काय आहे?

फ्री मूव्हमेंट रेजिम ही दोन देशांमधील परस्पर सहमती असलेली व्यवस्था आहे, जी दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर राहणारे लोक व्हिसाशिवाय दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 16 किमीपर्यंत प्रवास करू शकतात. हा करार नरेंद्र मोदी सरकारच्या (Modi Government) पूर्वांचलाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून अंमलबजावणी करण्यात आली होती. तो काळ हा भारत आणि म्यानमार यांच्यामधील उत्तम राजनैतिक संबंध होते. खरं तर, FMR करार 2017 सालीच लागू होणार होता, परंतु ऑगस्टमध्ये उद्भवलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता.

ब्रिटिशांनी 1826 मध्ये भारत आणि म्यानमारमधील  राहणार्‍या लोकांचे मत न घेता, दोन्ही देशांचे सीमांकन केले होते. यामुळे सम वांशिक आणि संस्कृतीच्या लोकांना त्यांच्या संमतीशिवाय दोन राष्ट्रांमध्ये विभागण्यात आले होते. सध्याची भारत-म्यानमार सीमा ब्रिटिशांनी रेखाटलेली सीमा रेषा आहे. या दोन्ही देशांतील लोकांचे कौटुंबिक नाते संबंध आहेत. मणिपूरच्या मोरेह गावातील काही घरे म्यानमारमध्ये आहेत. नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात ही सीमा लोंगवा गावच्या प्रमुखाच्या घराजवळून जाते त्यांचे घर दोन सीमा भागात विभागले आहे.

(हेही वाचा Ayodhya Shri Ram Mandir : अयोध्येत श्रीराम मंदिरात स्थापन होणाऱ्या बालस्वरूप रामललाच्या मूर्तीची निर्मिती कशी झाली?)

दोन्ही देशांतील लोकांचा संपर्क चांगला व्हावा स्थानिक व्यापार आणि व्यावसायाला चांगली चालना मिळावी याकरता FMR करार करण्यात आला होता. सीमावर्ती गावांतील कमी उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था पाहता, स्थानिक उपजीविकेच्या उदरनिर्वाहासाठी दोन्ही देशातील सीमावर्ती भागात देवाणघेवाण होणे आवश्यक आहे. म्यानमारमधील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी त्यांच्या देशापेक्षा भारतातील शहरे, शैक्षणिक संस्था, व्यापार संकुले आणि आरोग्य सेवा नजीक आहेत.

एफएमआरवर टीका का होऊ लागली?

म्यानमारमधून आदिवासी कुकी-चिनी लोकांचे भारतात होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर हा मणिपूरमधील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. मैथेई समाजाने या घुसखोरीमुळे भारत-म्यानमार सीमेवरून अमलीपदार्थ तस्करी आणि दहशतवादी नेटवर्क चालवले जात असल्याचा आरोप केला. राज्यातून होत असलेले हे गंभीर आरोप यामुळे एफएमआरबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मणिपूर-म्यानमार भागातील बरीचशी सीमा जंगल भागातून जाते आणि ही सीमा कुंपण नसलेली आहे. मणिपूरमध्ये 6 किमीपेक्षा कमी सीमेवर कुंपण आहे.

1 फेब्रुवारी 2021 रोजी म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाल्यापासून, सत्ताधारी जंटाने कुकी-चीन लोकांवर अत्याचार सुरू केले आहेत. यामुळे या देशाच्या पश्चिम सीमा ओलांडून मोठ्या संख्येने म्यानमारमधील आदिवासी भारतात विशेषत: मणिपूर आणि मिझोराममध्ये शरणार्थी म्हणून येत आहेत. मिझोराममध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाला न जुमानता 40,000 हून अधिक निर्वासितांसाठी छावण्या उभारण्यात आल्या.

म्यानमारमधून मणिपूरमध्ये स्थलांतरितांचे काय?

मणिपूरमध्येही गेल्या काही महिन्यांत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या वाढली आहे. 2023 मध्ये अशा स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने त्यांची संख्या 2,187 इतकी दाखवली. सप्टेंबर 2022 मध्ये, मोरेह गावामध्ये 5,500 बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्यात आले आणि 4,300 लोकांना पुन्हा म्यानमारमध्ये पाठवण्यात आले. या व्यक्तींचे बायोमेट्रिक्स रेकॉर्ड करण्यात आले आहेत. 2023 मध्ये, मणिपूरचे मुख्य सचिव विनीत जोशी यांनी आसाम रायफल्सला पत्र लिहून म्यानमारमधून 718 नवीन घुसखोरी झाल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आणि निमलष्करी दलाला त्यांची ओळख पटवून हद्दपार करण्यास सांगितले.

…म्हणून मणिपूरमध्ये हिंसाचार पेटला

मणिपूर सरकारने आरोप केला आहे की, गावांचे प्रमुख म्यानमारमधून स्थलांतरितांना डोंगरावरील नवीन गावांमध्ये बेकायदेशीरपणे स्थायिक करत आहेत, ज्यामुळे जंगलतोड होत आहे. गेल्या मार्चमध्ये या स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली. ज्यामुळे टेकड्यांवर राहणारे कुकी समाज आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. ज्यामुळे राज्यात हिंसाचार झाला. कुकी आणि नागा लोक इम्फाळ खोऱ्याच्या सभोवतालच्या टेकड्यांमध्ये राहतात, तर खोऱ्यातच बहुसंख्य मैथेई समाज आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकण्याच्या एक दिवस आधी 2 मे 2023 रोजी, मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी इंफाळ येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, म्यानमारमधून मणिपूरमध्ये अवैध स्थलांतर केलेल्या 410 लोकांना ताब्यात घेतले आहे  जे बेकायदेशीर राज्यात राहत होते. याशिवाय 2,400 लोक सीमावर्ती भागातील नजरबंदी गृहांमध्ये आश्रय घेत आहेत…जे म्यानमारमधून पळून गेले आहेत.

(हेही वाचा Ayodhya Shri Ram Mandir : २२ जानेवारी रोजी अयोध्या १० लाख दिव्यांनी उजळणार)

FMR मुळे अंमली पदार्थांची तस्करी किंवा दहशतवादाची समस्या बळावली 

सेंटर फॉर लँड वॉरफेअर स्टडीज (CLAWS) च्या अनुराधा ओयनम यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA), यांसारख्या अनेक बंडखोर गट. नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन, आणि कुकी आणि झोमीच्या छोट्या गटांनी म्यानमारमध्ये छावण्या बांधल्या आहेत. त्यांनी तेथे आश्रय घेतला, शस्त्रे मिळविली, प्रशिक्षित केडर केले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निधी गोळा करण्यासाठी ड्रग्सची तस्करी आणि शस्त्रे विकणे यासारख्या बेकायदेशीर धंदे सुरु केले. खुली सीमा आणि FMR चा वारंवार होणारा गैरवापर यामुळे हे शक्य झाले  आहे. त्यामुळे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि कुंपण नसलेल्या सीमेवरील अवैध सीमापार हालचाली कमी करण्यासाठी सीमावर्ती भागांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन आणि प्रशासन करणे आवश्यक असल्याचे अनुराधा ओयनम यांनी म्हटले आहे.

मणिपूरच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील माहितीनुसार 2022 मध्ये मणिपूरमध्ये नार्कोटिक ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्यांतर्गत 500 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि 625 व्यक्तींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून हेरॉइन, अफू, ब्राऊन शुगर आणि गांजा, क्रिस्टल मेथ आणि मेथॅम्फेटामाइन आणि कॅफिन यासह मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ आणि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जसे की उत्तेजक स्यूडोफेड्रिन आणि वेदनाशामक स्पास्मोप्रॉक्सीव्हॉन जप्त करण्यात आले, अनेक हजार एकर जमिनीवरील खसखस नष्ट करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या अमलीपदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारात 1,227 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे.

FMR काढून टाकल्यास काय होऊ शकते?

बहुतेक तज्ञ सहमत आहेत की, FMR धोरणामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. म्यानमारमधील संकट वाढत असताना आणि निर्वासितांचा ओघ वाढल्याने भारताने सप्टेंबर 2022 मध्ये FMR रद्द करायला हवे होते. तथापि, स्थानिकांचे हित लक्षात घेता, FMR करार रद्द करणे किंवा सीमेवर पूर्ण कुंपण घालणे इष्ट नाही. याचा उपजीविकेवर परिणाम होईल आणि आरोग्य सेवा आणि शिक्षणासाठी होणाऱ्या दळणवळणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काठी न मोडता सापही मारला जाईल, या नीतीचा अवलंब करून या समस्येचे निराकरण केंद्र सरकारला करावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.