Food Security Scheme : गरिबांसाठीच्या अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेताहेत सरकारी अधिकारी-कर्मचारी

गोरगरिबांसाठी असलेल्या अन्न सुरक्षा या सरकारी योजनेचा लाभ लाखभर सरकारी कर्मचारी-अधिकारीच घेत असल्याचे उघड होऊनही राज्य शासनाकडून अशा दोषी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही, असा ठाम विश्वास आमदारांनी विधानसभेत व्यक्त केला. तर अशा दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या प्रश्नाला मंत्र्यांनीही बगल दिली. (Food Security Scheme)

शासकीय सेवेतील लाखो कुटुंब लाभार्थी

जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार संजय सावकारे यांनी बुधवारी १० जुलैला तारांकित प्रश्न विधानसभा सभागृहात उपस्थित केला. केंद्र सरकारने गोरगरीब जनतेसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना सुरु केली असून त्याचा लाभ शासकीय सेवेतील लाखो कुटुंब घेत असून त्यापैकी जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शासकीय अधिकारी व कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसून या संपूर्ण प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली असा प्रश्न सावकरे यांनी विचारला. वास्तविक, कोणताही सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाही. (Food Security Scheme)

१,००,२६२ कर्मचारी-अधिकारी

या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, १,००,२६२ (एक लाख दोनशे बासष्ट) शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत. (Food Security Scheme)

(हेही वाचा – Parliament Session : आता पालकांची जबाबदारी फक्त मुलांचीच नाही; जावई, सून, नातवंडांचीही असणार; केंद्राचे नवे विधेयक)

उच्चपदस्थ अधिकारी किती

यावर प्रहार जनाशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी टीका करीत ‘ही सरळ सरळ शासनाची फसवणूक असून फसवणुकीचा गुन्हा या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल करणार का? असा सवाल दोन वेळा केला मात्र त्यावर मंत्र्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. माजी मुख्यमंत्री आणि कॉँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही ही बाब धक्कादायक असल्याचे म्हटले. “ही चोरी आहे. या लाखभर शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी किती आहेत? त्यांना मदत करण्यात संसकीय यंत्रणेतील कुणाचा हातभार आहे का? असे प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केले. या दोषी करणाचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही हे माहीत आहे. पण त्यांनी जाणूनबुजून दिवसाढवळ्या शासनाच्या, जनतेच्या पैशाची चोरी केली आहे, किमान त्यांच्या गोपनीय अहवालात तरी याची नोंद व्हावी, असा आग्रह चव्हाण यांनी धरला. (Food Security Scheme)

कारवाईबाबत विभागाला कळवले

भुजबळ यांनी या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या प्रश्नाला बगल देत सांगितले की, अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाखभर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये ६३,७९४ हे दारिद्र्य रेषेवरील असून अन्य ३०,३५३ ज्याच्यावर कारवाई करण्याबाबत त्यांच्या विभागाला कळवले आहे. (Food Security Scheme)

योजनेचा फायदा

अन्न सुरक्षा कायद्याच्या योजनेत देण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर हा सवळतीचा असून गहू २ रुपये प्रती किलो, तांदुळ ३ रुपये प्रती किलो तर भरडधान्य १ रुपये प्रती किलो या दराने वितरण करण्यात येते. (Food Security Scheme)

हेही पहा –