संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण हे मुंबईत आढळून आले. त्यामुळे या वाढलेल्या रुग्णांवरील उपाययोजनांवर महापालिकेच्यावतीने हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या तुरळक मदतीचा अपवाद सोडता उर्वरीत सर्व खर्च मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतूनच करण्यात आला. मात्र, तरीही राज्यातील कारोनाच्या आजाराच्या नावान मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या खिशात हात घालण्यात येत आहे. महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा एक किंवा दोन दिवसांच्या पगाराची रक्कम मुख्यमंत्री सहायक निधीत जमा करण्याचे फर्मान महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी थेट यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या खिशातच हात घातल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
आयकरातून १०० टक्के सूट!
मुंबई महापालिकेच्या सामान्य प्रशासनाच्यावतीने दोन दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांकरता एक फतवा जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून एक किंवा दोन दिवसांच्या वेतनाची रक्कम कापण्यात येणार आहे. वेतनातून कापण्यात येणारी ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायक निधीमध्ये २० जुलैपर्यंत जमा होईल. मानव संसाधन विभाग आणि प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांनी करावी असे निर्देश त्यांनी जारी केले आहे. वेतनातून कापण्यात येणाऱ्या रक्कमेसाठी आयकरातून १०० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यासाठी खाते, विभाग, रुग्णालयप्रमुख यांनी कर्मचाऱ्यांना आणि महापालिकेतील मान्यताप्राप्त संघटनांनी त्यांच्या सभासदांनी कोरोनाबाबतचे गांभीर्य आणि परिस्थिती विचारात घेवून कर्मचारी, कामगार आणि अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणगी देण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्याचे आवाहनही महापालिका प्रशासनाने केले आहे. यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांना हा निधी द्यावयाचा नाही, त्यांच्याकडून हरकत प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांचे हरकत पत्र असेल त्यांच्या पगारातूनही रक्कम कापून घेतली जाणार नाही.
(हेही वाचा : कोरोना काळातही देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक! गुजरातने मारली बाजी)
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू वेळी राज्य सरकार कुठे होते?
मुंबईत कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतानाही त्यावर इतर महापालिकांच्या तुलनेत हजारो कोटी रुपये मुंबई महापालिकेने खर्च केले. कोरोनामुळे ज्या सुमारे २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यातील ८० टक्के मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासनाच्या नियमांनुसार ५० लाखांची रक्कम प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला आपल्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्वत: निधीतून खर्च करावा लागला. त्यामुळे महापालिकेला स्वत:च सर्व खर्च उचलावा लागलेला असताना आता मुख्यमंत्री सहायता निधीला कर्मचाऱ्यांचा एक ते दोन दिवसांचा पगाराची रक्कम का द्यावी, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते यासाठी हरकत पत्र देणे काही सर्वांनाच जमणार नसून ज्यांचे पत्र नसेल त्यांची रक्कम प्रशासन कापून घेणार आहे, असेही बोलले जात आहे
Join Our WhatsApp Community