Conversion of Tribals : आदिवासींच्या धर्मांतरणाला चाप लागणार; मंत्री मंगलप्रभात लोढांची ग्वाही

विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मांतरण (Conversion of Tribals) करणाऱ्या धर्मविरोधी शक्तींना आता चाप लागणार आहे. या गंभीर विषयांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवार, १४ डिसेंबर रोजी विधान परिषदेत दिली. त्याचप्रमाणे जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याच्या तक्रारी आल्यास सरकार त्याची तात्काळ दखल घेईल आणि कारवाई केली जाईल, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले. (Conversion of Tribals)

(हेही वाचा – Online Gaming : लवकरच ‘डेटा शेअरींग’विषयी कायदा करणार; देवेंद्र फडणवीसांचे विधानसभेत आश्वासन)

आदिवासी असल्याच्या नावाखाली बोगस प्रवेश

आदिवासींमधून अन्य धर्मात धर्मांतरित होणाऱ्या व्यक्ती आणि समूदायाला मूळ अनुसूचित जमातीच्या सूचीतून आणि आरक्षणाच्या फायद्यातून निष्कासित (डि-लिस्ट) करण्यात यावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. कौशल्य विभागाच्या आयटीआयमध्येही आदिवासी असल्याच्या नावाखाली काही बोगस विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करावी, अशी मागणी दरेकर आणि डावखरे यांनी सभागृहात केली. (Forced Conversion)

दोन्ही धर्मांच्या नावाखाली सुविधा लाटण्याचा प्रयत्न

भाजप आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) आणि निरंजन डावखरे (Niranjan Dawkhare) यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काही आदिवासींनी धर्माचा त्याग करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. अशावेळी ते आदिवासी आणि नव्या धर्मातील शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. या गंभीर बाबीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मूळ आधिवासी बांधवांनी संविधान दिनानिमित्त (Constitution Day) मुंबईत भव्य मोर्चा काढला होता.

(हेही वाचा – China On Ladakh : कलम ३७० रहित केल्यानंतर चीनचा थयथयाट; म्हणे लडाख आमचाच भाग)

प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मांतर

या लक्षवेधीवर उत्तर देतांना मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) म्हणाले, आदिवासी समाजाने आपल्या मूळ संस्कृतीचे जतन करून जगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशा वेळी वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मपरिवर्तन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे हजारो वर्षांची ही मूळ भारतीय संस्कृती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने धर्मांतरण करून मूळ संस्कृतीपासून दूर गेल्यास त्यांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या सवलती बंद होतात. असे असताना धर्मांतरीत झालेल्या काही व्यक्ती मूळ आदिवासींच्या सवलती घेत आहेत.

सेवानिवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती

राज्याच्या आयटीआयमध्ये असे प्रकार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि अदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.

(हेही वाचा – Mahadev Betting App : महादेव ॲपमधील पैसा गोरेगाव, मीरा रोडमधील बांधकाम व्यवसायात वापरला; अॅड. आशिष शेलार यांचा आरोप)

धर्मांतर बंदी कायदा करण्याची मागणी

जबरदस्ती व प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या अदिवासींच्या धर्मांतरणाला विरोध करण्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांचे एकमत झाले. (Law on Conversion) आमदार प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह आणि गोपिचंद पडळकर यांनी धर्मांतरणावर बंदी आणणारा कायदा आणा, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही प्रलोभने दाखवून धर्मांतरण करणे गैर असल्याचे सांगितले. आमदार एकनाथ खडसे यांनी सक्तीच्या धर्मांतराणाला विरोध करण्यात यावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, या संवेदनशील व महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून पुढील आवश्यक निर्णय घेण्यात येतील असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले. (Conversion of Tribals )

हेही पहा –